पूर्वी प्रवास करताना टोल नाक्यावर रोख पैसे देऊन रांगेत थांबणं ही एक सवयच होती. २०१४ नंतर FASTag प्रणाली आली आणि रांगांमध्ये थांबण्याची गरज बऱ्याच अंशी कमी झाली. गाडीच्या समोरील काचेवर चिकटवलेला आरएफआयडी टॅग आणि स्कॅन करताच बँक खात्यातून रक्कम वजा — अगदी सहज आणि जलद.
पण आता सरकार आणखी एक पाऊल पुढे टाकतेय — जीपीएस-आधारित टोल प्रणाली. केंद्र सरकारने १ मे २०२५ पासून GPS-आधारित टोल वसुली प्रणाली सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही प्रणाली ट्रक, बस यांसारख्या व्यावसायिक वाहनांसाठी लागू केली जाणार आहे. खासगी वाहनांचा समावेश नंतरच्या टप्प्यात होणार आहे. तांत्रिक अडचणी वेळेत ओळखता याव्यात आणि सर्व वाहनधारकांसाठी बदल सुलभ व्हावा यासाठी ही टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जात आहे.
म्हणजे आता ना टोल नाके, ना स्कॅनिंग — फक्त सॅटेलाइटद्वारे तुमचा प्रवास नोंदवला जाईल आणि तुमच्या बँक खात्यातून आपोआप टोलची रक्कम वजा होईल.
हे ऐकायला जरा साय-फाय वाटेल, पण हे खरं आहे!
जीपीएस-आधारित टोल प्रणाली म्हणजे काय?
- गाडीमध्ये एक On-Board Unit (OBU) बसवली जाईल.
- ही यंत्रणा सॅटेलाइटशी जोडलेली असेल आणि वाहन कोणत्या रस्त्यांवरून किती अंतर प्रवास करते याचा तपशील संकलित करेल.
- प्रवास केलेल्या अंतराच्या प्रमाणात तुमच्या बँक खात्यातून थेट टोल रक्कम वजा केली जाईल.
- म्हणजे टोल नाक्यावर थांबण्याची गरजच नाही — प्रवास चालू आणि टोल आपोआप वसूल!
फायदे काय असतील?
- थांबा नाही, फक्त प्रवास – टोल नाक्यावर गाडी थांबवण्याची गरज नाही.
- न्याय्य आकारणी – रस्ता किती वापरला, तितकाच टोल. ६० किमीचा सरासरी टोल नाकारून अचूक अंतर मोजून पैसे आकारले जातील.
- प्रदूषणात घट – वाहने थांबत नसल्याने इंधन बचत आणि पर्यावरणपूरक परिणाम.
- माहितीचे विश्लेषण शक्य – वाहतुकीचे संपूर्ण नकाशे तयार होऊ शकतात, जे विकास योजनांसाठी उपयोगी ठरतील.
- टोल कर्मचाऱ्यांची गरज कमी – त्यातून खर्चात बचत.
पण काही चिंता देखील आहेत…
१. गोपनीयतेचा प्रश्न
जीपीएस यंत्रणा वाहनाचा मार्गक्रमण (प्रवासाचा मार्ग) सतत नोंदवत राहील. म्हणजे तुम्ही कुठे गेलात, किती वेळ थांबलात याची माहिती सिस्टीममध्ये संकलित होईल.
ही माहिती योग्य हातात असली तर उपयोगी, पण गैरवापर झाला तर…?
२. डेटा सुरक्षिततेचा धोका
सर्व माहिती सॉफ्टवेअर आणि सॅटेलाइटद्वारे हाताळली जाणार, त्यामुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका नाकारता येणार नाही. योग्य सुरक्षेची आवश्यकता.
३. तांत्रिक अडथळे
जंगल, डोंगराळ भाग किंवा नेटवर्क अडथळ्यांमुळे जीपीएस सिग्नल मधे अडथळे येऊ शकतात.
४. खर्चिक रचना
सर्व गाड्यांना OBU देणं, सॅटेलाइटशी जुळवणं — यासाठी मोठी गुंतवणूक लागेल.
इतर देशांचा अनुभव काय सांगतो?
या देशांनी गोपनीयतेचे योग्य कायदे आणि सायबर सुरक्षेची काटेकोर यंत्रणा राबवली आहे.
१. जर्मनी — ट्रकसाठी सॅटेलाइट टोल प्रणाली
- सिस्टम: Toll Collect नावाच्या सिस्टीमद्वारे 3.5 टनांपेक्षा जास्त वजनाच्या व्यावसायिक ट्रकसाठी टोल आकारला जातो.
- कसे काम करते: प्रत्येक ट्रकमध्ये GPS-enabled On-Board Unit बसवली जाते. प्रवासाचा मार्ग, वेळ, किलोमीटर आणि वाहनाचे प्रकार लक्षात घेऊन टोल आकारला जातो.
- कव्हरेज: संपूर्ण जर्मनीतील राष्ट्रीय महामार्ग आणि निवडक मुख्य मार्ग.
- गोपनीयता कशी राखतात: वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती केवळ टोल हिशेबासाठीच वापरली जाते. डेटा सुरक्षित सर्व्हरवर एन्क्रिप्टेड स्वरूपात साठवला जातो. सरकारने डेटा वापराबाबत कठोर नियम आखले आहेत.
२. सिंगापूर — ERP (Electronic Road Pricing) प्रणाली
- सिस्टम: शहरी भागातील वाहतूक कमी करण्यासाठी वाहनांवर वेळ, ठिकाण आणि मार्गानुसार टोल आकारणारी GPS आधारित ERP प्रणाली.
- कसे काम करते: गाड्यांमध्ये IU (In-Vehicle Unit) बसवले जाते जे GPS द्वारे वाहनाचा ठावठिकाणा नोंदवते. शहराच्या विशिष्ट झोनमध्ये प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना तिथे लावलेल्या उपकरणांद्वारे टोल आकारला जातो.
- कव्हरेज: शहराच्या प्रमुख रस्त्यांवर आणि व्यस्त भागांमध्ये — उदाहरणार्थ CBD (Central Business District).
- गोपनीयता कशी राखतात: वाहन मालकांचा प्रवासाचा डेटा तपास किंवा नियोजनासाठीच वापरला जातो. सिंगापूरच्या डेटा संरक्षण कायद्यानुसार, डेटा वापरावर सक्त मर्यादा आहेत.
३. स्वीडन — शहरी टोल आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोन
- सिस्टम: स्टॉकहोम आणि गोथेनबर्ग शहरात Congestion Tax System वापरला जातो — म्हणजे शहरात वाहन घुसल्यावर किंवा बाहेर पडल्यावर कर आकारला जातो.
- कसे काम करते: गाड्यांवर OBU नसलं तरी शहराच्या प्रवेशद्वारांवर कॅमेऱ्यांनी वाहन क्रमांक वाचून प्रवासाची नोंद घेतली जाते.
- कव्हरेज: फक्त निवडक शहरांमध्ये लागू, मुख्यतः शहरी वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी.
- गोपनीयता कशी राखतात: फक्त सरकारी संस्थांसाठी डेटा वापरला जातो. एक विशिष्ट कालावधीनंतर डेटा आपोआप मिटवला जातो. वाहन मालकांना प्रवासाचा तपशील पाहण्याचा अधिकार असतो.
या देशांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, पारदर्शकता, आणि गोपनीयतेचं संरक्षण ही या प्रणालींची प्रमुख वैशिष्ट्यं आहेत. भारतासाठी हे मॉडेल उपयुक्त ठरू शकते, पण भारतीय खंडप्राय विस्तार, विविधता आणि डिजिटल साक्षरतेचा विचार करून अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करणं आवश्यक ठरेल.
भारतात अंमलबजावणी कशी होणार?
- सुरूवातीला काही महत्त्वाच्या महामार्गांवरच प्रणाली लागू होईल.
- सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यावसायिक वाहनासाठी OBU बसवणं बंधनकारक होईल.
- ओळख, KYC, वाहन नोंदणी आधीच करावी लागेल.
- टोल स्वयंचलितरीत्या वसूल होईल, थांबण्याची गरज नाही.
जीपीएस-आधारित टोल प्रणाली भारतासाठी एक नविन क्रांती ठरू शकते. FASTag ने सुरुवात केली होती, आता GPS द्वारे आपण पुढच्या टप्प्यावर पोहचणार आहोत. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करताना नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण, गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षितता यावर कटाक्ष ठेवणं महत्त्वाचं आहे.
शेवटचा विचार…
“रस्त्यांवर धावणाऱ्या गाड्या आता टोल न पाहता चालतील, पण त्या कुठे जात आहेत हे नोंदले जात राहील…”
ही सोय आहे का एक नजरकैद? यावर तुम्ही काय म्हणता?
