भारताच्या कृषी विपणन पायाभूत सुविधांच्या केंद्रस्थानी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी /APMC) प्रणाली आहे. हे नियंत्रित मार्केट यार्डचे नेटवर्क आहे जे कृषी उत्पादनांची विक्री आणि खरेदी सुलभ करते. एपीएमसी कृषी उत्पादन विपणन (Agricultural Produce Marketing (APLM) Acts) कायद्याच्या व्यापक चौकटीत अंतर्भूत आहे. एपीएमसी, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ म्हणून काम करते, देशभरातील कृषी व्यापाराच्या गतिशीलतेला समर्थन देते.
चला APMC आणि APLM कायदे समजून घेऊ:
कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी ) प्रणाली राज्य-विशिष्ट एपीएलएम कायद्यांच्या (State-specific APLM Acts) कक्षेत कार्यरत आहे, जी कृषी उत्पादनांच्या विपणनाचे नियमन करते आणि एपीएमसी बाजारपेठांना खरेदी आणि विक्रीसाठी नियुक्त जागा म्हणून स्थापित करते. हे कायदे एपीएमसींना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, बाजार शुल्क आकारण्यासाठी आणि वाजवी व्यापार पद्धती सुलभ करण्यासाठी सक्षम करतात.
एपीएमसीची उद्दिष्टे:
एपीएमसीची अनेक उद्दिष्टे आहेत- शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी एक संरचित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, रास्त भाव आणि पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करणे, मध्यस्थांकडून होणारे शोषण रोखणे आणि कृषी विपणन पायाभूत सुविधांच्या (Agricultural marketing infrastructure) विकासाला चालना देणे. कृषी पुरवठा साखळीत (Agricultural supply chain) मध्यस्थ म्हणून काम करून, एपीएमसीचे उद्दिष्ट बाजारातील कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आहे.
एपीएमसीची सद्यस्थिती:
अपेक्षित उद्दिष्टे असूनही, एपीएमसी प्रणालीला प्रशंसा आणि टीका या दोन्हींचा सामना करावा लागतो. एपीएमसीने शेतक-यांसाठी कृषी व्यापार आणि बाजारपेठ सुलभ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, परंतु अकार्यक्षमता, बाजारातील विकृती आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनांसाठी त्यांच्यावर टीकाही झाली आहे. शिवाय, एपीएमसी प्रणालीची अंमलबजावणी आणि परिणामकारकता विविध राज्यांमध्ये भिन्न आहे, काही राज्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होत आहेत आणि काही राज्ये आव्हानांना तोंड देत आहेत.
एपीएमसी चे फायदे आणि तोटे:
एपीएमसी अनेक फायदे देतात, ज्यात किंमत शोध (Price discovery), बाजार पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शेतकरी सक्षमीकरण यांचा समावेश आहे. तथापि, ते बाजारातील मक्तेदारी, नोकरशाहीचे अडथळे आणि लहान-शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित बाजारपेठेतील प्रवेश यासारख्या कमतरता देखील प्रदर्शित करतात. ही आव्हाने एपीएमसी प्रणालीगत अकार्यक्षमता दूर करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक वाढीला चालना देण्यासाठी एपीएमसी फ्रेमवर्कमध्ये (APMC framework ) सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाची गरज अधोरेखित करतात.
एपीएमसी मॉडेल कायदा आणि सुधारणा:
विकसित होत असलेल्या कृषी क्षेत्राला प्रतिसाद म्हणून, भारत सरकारने राज्यस्तरीय सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मॉडेल एपीएमसी कायदे (Model APMC Acts) प्रस्तावित केले आहेत. हे मॉडेल कायदे स्पर्धात्मक कृषी बाजारपेठांच्या निर्मितीसाठी, तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि बाजारपेठेची कार्यक्षमता आणि शेतकरी उत्पन्न वाढविण्यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहन देतात.
एपीएमसीचे पर्याय:
अलिकडच्या वर्षांत, थेट विपणन, कंत्राटी शेती, शेतकरी उत्पादक संस्था (Direct marketing, Contract farming, Farmer Producer Organizations -FPO) आणि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (Electronic National Agricultural Market (e-NAM)) सारख्या पर्यायी विपणन माध्यमांनी एपीएमसी ला व्यवहार्य पर्याय म्हणून स्वारस्य मिळवले आहे. हे उपक्रम शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय, मूल्यवर्धित सेवांमध्ये प्रवेश आणि पारंपरिक एपीएमसी च्या पलीकडे बाजारपेठेतील विविधीकरणाच्या संधी देतात.
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम):
e-NAM 2016 मध्ये लाँच केले गेले. हे संपूर्ण भारतातील इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म (Electronic Trading Platform) आहे जे एपीएमसी मंड्यांना जोडते आणि कृषी मालाचा ऑनलाइन व्यापार सक्षम करते. ट्रेडिंग प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करून, e-NAM चे उद्दिष्ट कृषी बाजारपेठांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि स्पर्धा वाढवणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळवणे हे आहे.
एपीएमसी आणि ई-नाम ला जोडण्याचे फायदे:
एपीएमसी चे ई-नाम सोबत एकत्रीकरण (Linking APMC and e-NAM) केल्याने कृषी विपणनाला (Agricultural marketing) पुनरुज्जीवन करण्याची अपार क्षमता आहे. e-NAM द्वारे, शेतकरी रीअल-टाइम किमतीची माहिती (Ream-time price information) मिळवू शकतात, व्यवहार खर्च कमी करू शकतात आणि त्यांची बाजारपेठ स्थानिक बाजारपेठेच्या पलीकडे वाढवू शकतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करून, APMC-e-NAM एकत्रीकरण मुळे बाजारपेठेची कार्यक्षमता वाढू शकते, मध्यस्थ कमी होऊ शकतात आणि शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळू शकते.
कृषी व्यापार आणि शेतकऱ्यांची उपजीविका घडवण्यात एपीएमसी ची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. तथापि, त्याच्या उणिवा दूर करणे आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि भविष्यासाठी एक कार्यक्षम कृषी परिसंस्था तयार करण्यासाठी e-NAM सारख्या नाविन्यपूर्ण पर्यायांचा स्वीकार करणे देखील आवश्यक आहे.
संदर्भ:
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय कृषी विपणन संस्था (NIAM)
नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED)
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)
आर्थिक आणि राजकीय साप्ताहिक (EPW)
