भारतातील शीतपेयांमध्ये साखर जास्त का? फ्रान्सच्या ‘सोडा टॅक्स’ कडून आपण काय शिकू शकतो?

उन्हाळ्यात थंड शीतपेयाची बाटली उघडणे आपल्यासाठी सामान्य गोष्ट आहे. लग्नसमारंभ, वाढदिवस, हॉटेल, चित्रपटगृह किंवा प्रवास; शीतपेये सहज उपलब्ध असतात. पण बाटलीच्या मागील बाजूला दिलेली पोषणमूल्यांची माहिती आपण किती वेळा वाचतो? एका छोट्या बाटलीतून शरीरात किती साखर जाते, याचा अंदाज बहुतेक ग्राहकांना नसतो.

बाजारातील अनेक गोड शीतपेयांमध्ये 100 मिलीमागे साधारण 10 ते 12 ग्रॅम साखर असू शकते. म्हणजे 300 मिलीच्या बाटलीत जवळपास 30 ते 36 ग्रॅम, तर 500 मिलीच्या बाटलीत 50 ग्रॅमपेक्षाही अधिक साखर असू शकते. हे प्रमाण ब्रँड आणि उत्पादनानुसार बदलते; म्हणून प्रत्येक पेयाचे लेबल स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

द्रवरूप साखरेकडे विशेष लक्ष का द्यावे?

साखर ही स्वतः विषारी वस्तू नाही. फळे, दूध आणि अनेक नैसर्गिक पदार्थांमध्येही साखरेचे वेगवेगळे प्रकार असतात. पण शीतपेयांत प्रामुख्याने अतिरिक्त किंवा मुक्त साखर असते. ती शरीराला ऊर्जा देते; मात्र त्यासोबत तंतू, जीवनसत्त्वे, खनिजे किंवा पोट भरल्याची भावना फारशी मिळत नाही.

घन अन्न खाताना चावणे, पचन आणि पोट भरल्याची जाणीव यामुळे खाण्याचे प्रमाण काही अंशी नियंत्रित होते. गोड पेय मात्र काही मिनिटांत प्यायले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील साखर सहज शरीरात जाते. एवढ्या कॅलरी घेतल्यानंतर पुढील आहार आपोआप कमी होईलच असे नाही. त्यामुळे दिवसभरातील एकूण ऊर्जेचे सेवन वाढू शकते.

जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रौढ आणि मुलांनी मुक्त साखरेचे प्रमाण एकूण दैनंदिन ऊर्जेच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची शिफारस केली आहे. ते 5 टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास आणखी आरोग्यदायी लाभ होऊ शकतात. या मार्गदर्शक सूचनांचा मुख्य उद्देश अनावश्यक वजनवाढ आणि दातांचे विकार कमी करणे हा आहे.

साधारण 2,000 कॅलरींच्या आहारात 5 टक्के मर्यादा जवळपास 25 ग्रॅम साखरेइतकी ठरते. अशा परिस्थितीत 300 मिलीचे एक साधारण गोड शीतपेयही ही मर्यादा ओलांडू शकते. त्यानंतर दिवसभरातील चहा, मिठाई, बिस्किटे, पॅकेज्ड ज्यूस, फ्लेवर्ड दही, नाश्त्याचे पदार्थ आणि इतर प्रक्रिया केलेल्या अन्नातून मिळणारी साखर वेगळीच असते.

अतिरिक्त साखर आरोग्यासाठी कशी घातक ठरते?

नियमितपणे जास्त साखरयुक्त पेये घेतल्यास शरीरात गरजेपेक्षा अधिक ऊर्जा जाते. ही ऊर्जा वापरली गेली नाही, तर कालांतराने वजन वाढण्यास मदत होऊ शकते. गोड पेयांच्या सततच्या सेवनाचा संबंध लठ्ठपणा, टाइप-2 मधुमेहाचा वाढता धोका आणि दात किडण्याशी जोडला जातो.

दातांच्या दृष्टीनेही गोड पेये विशेष चिंतेची आहेत. तोंडातील काही जिवाणू साखरेचे विघटन करून आम्ल तयार करतात. हे आम्ल दातांच्या बाहेरील आवरणावर परिणाम करू शकते. गोड आणि आम्लीय पेयांचे वारंवार सेवन केल्यास दातांच्या नुकसानाचा धोका वाढू शकतो.

शीतपेय कधीतरी पिणे आणि ते रोजच्या आहाराचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. विशेष चिंता मुलांबाबत आहे. लहान वयातच अतिगोड चवीची सवय लागल्यास कमी गोड किंवा साखर नसलेली पेये स्वीकारणे कठीण होऊ शकते.

ग्रामीण आणि शहरी भारतात शीतपेये आता केवळ विशेष प्रसंगापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. लहान पॅक, तुलनेने कमी किंमत, तीव्र जाहिरात, सेलिब्रिटींचा वापर आणि सर्वत्र उपलब्धता यामुळे त्यांचा नियमित वापर वाढू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना पेयातील साखरेचे प्रमाण सहज समजणे आवश्यक आहे.

फ्रान्सचा ‘सोडा टॅक्स’ काय आहे?

फ्रान्सने साखर किंवा कृत्रिम गोडवा घातलेल्या काही मद्यरहित पेयांवर विशेष कर लागू केला आहे. यात कार्बोनेटेड शीतपेये, एनर्जी ड्रिंक्स, काही फळपेय आणि पातळ करून प्यायचे सिरप यांचा समावेश होऊ शकतो. दूध, दही आणि काही इतर उत्पादनांना मात्र या व्यवस्थेतून वगळण्यात आले आहे.

या कराचे महत्त्व त्याच्या रचनेत आहे. साखर असलेल्या पेयांवरील कराचा दर पेयातील साखरेच्या प्रमाणाशी जोडलेला आहे; साखर जितकी जास्त, तितका कर जास्त.

2025 च्या फ्रेंच कररचनेनुसार, पेयातील साखरेचे प्रमाण वाढत जाईल तसा प्रति हेक्टोलिटर करही टप्प्याटप्प्याने वाढतो. कृत्रिम स्वीटनर असलेल्या पेयांवर स्वतंत्र कर लागू होतो. एखाद्या पेयात साखर आणि कृत्रिम स्वीटनर दोन्ही असल्यास दोन्ही प्रकारचे कर लागू होऊ शकतात.

हा केवळ सरकारला महसूल मिळवून देणारा कर नाही. त्यामागील महत्त्वाचा उद्देश कंपन्यांना उत्पादनातील साखर कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा आहे. एखाद्या कंपनीने 100 मिलीतील साखर कमी केली, तर तिचे उत्पादन कमी कराच्या गटात जाऊ शकते. म्हणजे उत्पादकासमोर दोन पर्याय असतात; जास्त कर भरावा किंवा पेयाची रचना बदलून साखर कमी करावी.

अशा कराची रचना ग्राहकांवर आणि उत्पादकांवर एकाच वेळी परिणाम करण्याचा प्रयत्न करते. जास्त साखरेचे पेय तुलनेने महाग होते, तर कमी साखरेचे उत्पादन विकसित करणे कंपनीसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

भारतातील कररचना वेगळी कशी आहे?

भारतामध्ये अनेक एरेटेड किंवा कार्बोनेटेड पेयांवर उच्च वस्तू आणि सेवा कर, म्हणजे GST, आणि भरपाई उपकर लागू होतो. त्यामुळे या उत्पादनांवर आधीच मोठा कर आहे.

मात्र या पद्धतीतील मर्यादा अशी आहे की कराचा दर प्रत्यक्ष साखरेच्या प्रत्येक ग्रॅमशी स्पष्टपणे जोडलेला नाही. उदाहरणार्थ, 100 मिलीमध्ये 5 ग्रॅम साखर असलेले पेय आणि 11 ग्रॅम साखर असलेले पेय एकाच करश्रेणीत असल्यास त्यांच्या साखरेच्या प्रमाणातील फरक करात दिसून येत नाही.

परिणामी, उत्पादकाने उत्पादनातील साखर थोडी कमी केली तरी त्याला कराच्या स्वरूपात थेट फायदा मिळेलच असे नाही. उलट, उत्पादनाची चव बदलणे, नवीन रचना विकसित करणे आणि ग्राहकांची स्वीकृती मिळवणे यासाठी कंपनीला अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.

फ्रान्ससारख्या पद्धतीत मात्र साखर कमी करण्याचा आर्थिक फायदा अधिक स्पष्ट असतो. त्यामुळे कर केवळ उत्पादनाला महाग करण्याऐवजी त्याची रचना बदलण्याचे साधन बनतो.

भारताने साखरेच्या प्रमाणावर आधारित कराचा विचार करावा का?

असा कर लागू करणे म्हणजे फक्त शीतपेय महाग करणे नव्हे. योग्य रचना असल्यास त्यातून तीन प्रकारचे बदल साधता येऊ शकतात. जास्त साखरेचे पेय तुलनेने महाग होऊ शकते, ग्राहकांना कमी साखरेचे पर्याय निवडण्याची प्रेरणा मिळू शकते आणि उत्पादकांना पेयातील साखर कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळू शकते.

मात्र कर लावणे हा एकमेव उपाय नाही. बाटलीच्या पुढील भागावर साखरेची स्पष्ट माहिती किंवा इशारा, मुलांना उद्देशून होणाऱ्या जाहिरातींवर मर्यादा, शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये गोड पेयांची विक्री नियंत्रित करणे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे आणि ग्राहकांना 100 मिलीतील साखर समजेल अशी सोपी लेबल प्रणाली तयार करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

कराचे दरही विचारपूर्वक ठरवावे लागतील. अत्यंत कमी कराचा ग्राहकांच्या खरेदीवर किंवा उत्पादनाच्या रचनेवर फारसा परिणाम होणार नाही. उलट, खूप जास्त कर लावल्यास त्याचा भार ग्राहकांवर पडू शकतो किंवा लहान उत्पादकांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

तसेच शीतपेयातील साखर कमी करून फक्त कृत्रिम स्वीटनर वाढवणे हा प्रत्येकवेळी आदर्श उपाय मानता येणार नाही. म्हणूनच कोणतीही भारतीय कररचना सार्वजनिक आरोग्य, पोषण, उत्पादनांची रचना, ग्राहकांची किंमत-संवेदनशीलता आणि छोट्या उत्पादकांवरील परिणाम यांचा विचार करून तयार करावी लागेल.

करातून मिळालेला महसूल पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शालेय पोषण, मधुमेह प्रतिबंध, दंतआरोग्य आणि ग्राहक जागृती यासाठी वापरला, तर त्याचे सामाजिक महत्त्व आणखी वाढू शकते.

शेवटी प्रश्न ग्राहकांचाही आणि धोरणकर्त्यांचाही

भारतामध्ये शीतपेयांवर आधीच मोठा कर आहे. पण तो कर पेयातील साखरेच्या प्रत्यक्ष प्रमाणाशी जोडलेला नाही. फ्रान्सच्या व्यवस्थेत मात्र “साखर जितकी जास्त, कर तितका जास्त” हा स्पष्ट सिद्धांत दिसतो.

त्यामुळे भारतासमोरचा पुढचा प्रश्न असा आहे: कर फक्त पेयाच्या प्रकारावर लावायचा, की त्यातील साखरेच्या प्रत्यक्ष प्रमाणावर?

ग्राहकाला एखाद्या पेयातून किती साखर मिळते, याची माहिती स्पष्टपणे मिळाली आणि कमी साखरेचे उत्पादन तयार करणे कंपनीसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरले, तर सार्वजनिक आरोग्यासाठी अधिक परिणामकारक बदल घडू शकतो.

फ्रान्सचा सोडा टॅक्स भारताने जशास तसा स्वीकारावा असे नाही. पण त्यामागील विचार; जास्त साखरेला जास्त कर आणि साखर कमी करणाऱ्या उत्पादनांना तुलनेने अनुकूल वागणूक; भारताने गंभीरपणे तपासण्यासारखा नक्कीच आहे.