संपूर्ण देशभरात वाढती लोकसंख्या, त्यामुळे वाढत असलेली मानव वस्ती, मानवांच्या गरजा भागविण्यासाठी अधिकाधिक उद्पादन घेण्यासाठी वाढती स्पर्धा व त्यामुळे कमी होणारे जंगल आणि याचा परिणाम म्हणजेच मानव वन्यजीव संघर्ष! सौर कुंपण योजना (Solar Fencing Scheme) ही मानव वन्यजीव संघर्ष सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक प्रभावी उपाय म्हणून उदयास आली. त्याबद्दल अधिक तपशीलवार समजून घेऊया.
मानव-वन्य प्राणी संघर्षात महाराष्ट्र मागे नाही! एकट्या महाराष्ट्रात मानव वन्यजीव संघर्षामुळे मागील २०२२-२३ या वर्षात शंभराहून अधिक लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत, तसेच या संघर्षातून बचाव करण्यात आलेल्या वन्यप्राण्यांची भर विविध वन्यप्राणी बचाव केंद्रात (Rescue Centre) पडत आहे, ज्यामुळे या मुक्या वन्यप्राण्यांना आयुष्यभर बचाव केंद्ररुपी कैदेत राहण्याची वेळ आलीय! आणि दिवसेंदिवस हा संघर्ष अधिकाधिक जटील होत चाललाय!
मानव-वन्यजीव संघर्षाचे मूळ कारण
शेती (कृषी) व कृषी आधारित उद्योग हा महाराष्ट्रातील प्रमुख व्यवसायांपैकी एक असून, महाराष्ट्रातील जवळपास 225.56 लक्ष हेक्टर भाग शेतीखाली आहे. अनेक ठिकाणी शासनाने जंगलालगत जमिनेचे पट्टे वाटप केले आहेत, शेती कसणारा शेतकरी आपल्या पिकांच्या रक्षणाकारिता जीवापाड मेहनत करीत असतो, परंतु वाढत असलेली मानव वस्ती आणि कमी होणारे जंगल त्यामुळे वन्यप्राण्याना भक्ष्याच्या शोधात जंगलाबाहेर भटकावे लागते, आणि त्यातूनच आपल्या भक्ष्याच्या शोधात निघालेल्या आणि मानवी वस्तीत घुसणाऱ्या या वन्यप्राण्यांचा बळी ठरततात ते जंगलाला लागून असलेल्या गावातील शेतकरी अथवा गावातील गावकरी! आता यात कुणालाही दोष देता येणार नाही, कारण गरजा दोघांच्याही आहेतच, परंतु त्यातून उद्धभवतोय तो अटल असा मानव वन्यजीव संघर्ष!
महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती
सध्यस्थितीत महाराष्ट्रातील वनविभागासमोर मानव वन्यजीव संघर्ष हा मोठा प्रश्न आहे. ज्याच्या निर्मुलनाकरिता वनविभाग प्रयत्नरत आहे. मागील वर्षी गुरेढोरे आणि मानवी हत्या आणि पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी ८० कोटी रुपये शासनाद्वारा अदा करण्यात आले असून आणि केवळ पिकांची नुकसान भरपाईची रक्कम ५५ कोटी पर्यंत अदा करण्यात आली आहे.
पण मग यावर काही उपाययोजना नाहीत कि काय? नक्कीच आहेत! शासनाने वनविभागाशी तसेच या विषयाशी संबंधित अनेक विभाग, संस्था यांचेशी समन्वय साधून मानव वन्यजीव संघर्षाच्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास केला व त्यातूनच आकारास आलीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना!
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना
होय हि योजना काम करतेय शाश्वत विकासाकरीता! गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उत्पादकता शाश्वत विकासाद्वारे वाढविणे, जंगलावरील ग्रामस्थांचे अवलंबित्व कमी करण्याकरिता शेतीला पूरक व्यवसाय निर्माण करणे, ग्रामस्थांना पर्यायी रोजगार निर्मिती करून देणे, आणि त्याचबरोबर ग्रामस्थांच्या सहभागातून वने व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे व वन व्यवस्थापनाचा दर्जा वाढवून त्याद्वारे व्याघ्र प्रकल्पातील बफर आणि वन्यजीवसंरक्षित क्षेत्राच्या सिमारेषेतील मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करणे या सर्व बाबींवर या योजनेद्वारा भर दिला जातोय.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत: जन-वन विकास’ योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती तसेच ग्राम परिस्थितीकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. अशा समितीमार्फत गावांचा व वनांचा विकास साधला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्व प्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक आहे. सदर ठरावामध्ये गावाला मिळणारे फायदे घेण्यासाठी कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वन वनवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण खनिजाचा ह्रास थांबविणे. या सर्व बाबीमध्ये गावांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पार पाडण्यास ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक राहील.
परंतु अखेरीस या सर्वात शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान हा ऐरणीचा प्रश्न आहेच,आणि त्याकरीताच राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन सौर कुंपण योजना अमलात आणायचे ठरवले आहे.
सौर कुंपण योजना
या योजनेंतर्गत शासनाद्वारा माहे मार्च अखेरपर्यंत सुमारे ५० कोटी रुपयापर्यंत खर्च करण्याचा मानस आहे. आणि त्यातून सुमारे ११७३ गावातील जवळपास ३३००० लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील असा अंदाज आहे. या योजनेद्वारा शेतांना / गुरे चराईपासून संरक्षित करण्यासाठी आणि नुकसान झालेल्या पिकांच्या संरक्षण करण्याचे उद्देशाने सौर कुंपण बांधले जाईल. आणि महत्वाचे म्हणजे हि योजना सुद्धा श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेचाच एक भाग आहे. या अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याला सौर कुंपणाचा २५% (रु.५०००) खर्च उचलावा लागेल तर ७५% (रु.१५०००) इतका खर्च वनविभागाद्वारे करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत मागील काही वर्षात नवेगाव नागझिरा आणि ताडोबा अंधारी या व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील प्राथमिक आधारभूत शेतकऱ्याना वैयक्तिक एक एकर सौर कुंपनाची सुविधा पुरविण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार या पोर्टल वर लॉग-ईन करून विभागाचे नाव या शीर्षकास निवडायचे
त्यानंतर कृषी विभाग या शीर्षकावर क्लिक करून अर्ज करा हि बाब निवडायची असे केल्यास सर्वात शेवटी सौर कुंपण हा पर्याय दिसेल, हा पर्याय निवडल्यास एक अर्ज दिसेल त्या अर्जात आपले गावाचे नाव, स्वताचे नाव व इतर माहिती भरल्यानंतर ‘document upload’ हा पर्याय निवडून त्यात खालील स्कॅन केलेली कागदपत्रे अपलोड करावीत –
- सातबारा उतारा ( शक्य असल्यास बार कोड असलेला सातबारा उतारा अपलोड करावा)
- आधार कार्ड
- बँक खाते पासबुक चे प्रथम पृष्ठ अपलोड करावे.
वरील तीन कागदपत्र उपलोड केल्यांनतर जतन करा या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर एक शुल्क भरा (payment) असा पर्याय उघडेल त्यानुसार रु.२३.६० असे शुल्क भरणा करताच आपला अर्ज स्वीकारले जाईल व अर्जाची नोंद होईल.
त्यानंतर आपण केलेला अर्ज, अर्जाची स्थिती आपण अर्ज केलेल्या बाबी –छाननी अंतर्गत या शीर्षखाली अगदी कधीही बघू शकता आणि अर्जाचा पाठ पुरावा करू शकता. (Source:https://mahadbt.maharashtra.gov.in)
तसेच अधिक माहितीसाठी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी जारी केलेला शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०५१५/प्र.क्र.१५५/फ-१ देखील बघता येईल. (Source:https://gr.maharashtra.gov.in)
याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार या पोर्टल वर देखील शेतकऱ्याकरिता शासनाच्या विविध लाभ योजना तसेच या योजनेसंबंधी अर्ज कसा करावा याबाबत संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.