ॲग्री स्टॅक (Agri Stack) एक डिजिटल पायाभूत सुविधा आहे जी भारतीय शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेची सुधारणा करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळखपत्र (Digital ID) तयार केला जातो, ज्याद्वारे त्यांना विविध सरकारी योजना आणि सेवा वापरणे सुलभ होईल. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील १.१९ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लेखात शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळख, मुख्य आव्हाने, आणि सहभागी होण्याची प्रक्रिया पाहूया.
ॲग्री स्टॅकची उद्दीष्टे:
ॲग्री स्टॅकचे मुख्य उद्दीष्टे शेतकऱ्यांना डिजिटली सशक्त बनवणे, त्यांची माहिती एकत्र करून सरकारी योजनांच्या लाभांचा अधिक कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करणे, आणि शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक डिजिटल सेवांचा लाभ देणे आहे. शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळखपत्राद्वारे, त्यांच्या भूमीविषयक माहिती, बँक खाती, आणि इतर महत्वाची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.
ॲग्री स्टॅक महाराष्ट्र पोर्टल:
ॲग्री स्टॅक एक सार्वभौम प्रकल्प नाही, त्याचे प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे प्रारंभ आहेत, जे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार कस्टमाइझ केले जातात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी, महाराष्ट्र सरकारने ॲग्री स्टॅक महाराष्ट्र पोर्टल (Agri stack Maharashtra Portal) तयार केला आहे, ज्यावर शेतकऱ्यांना एक यूनिक शेतकरी आयडी दिला जाईल. यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल.
ॲग्री स्टॅकच्या अपेक्षित फायदे:
- कृषी सेवांची सुलभता आणि प्रभावी वितरण: शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजनांचे फायदे वेळेत आणि सहजपणे मिळू शकतात. शेतकऱ्यांच्या डिजिटल आयडीचा वापर करून योजनांचे वितरण अधिक प्रभावी होईल.
- शेतकऱ्यांचा डेटा आधारित सल्ला आणि मार्गदर्शन: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन, हवामान, मातीच्या प्रकार व इतर घटकांवर आधारित सल्ला मिळेल, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढेल आणि खर्च कमी होईल.
- पुरवठा साखळी व्यवस्थापन: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या बाजारभावाची माहिती सहज मिळवता येईल. त्याचप्रमाणे, शेतकरी बाजारात विक्री करण्यासाठी योग्य वेळ आणि ठिकाण ठरवू शकतील, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- कृषी डेटाचे संकलन आणि संशोधनासाठी उपयोग: शेतकऱ्यांचे डेटा एकत्र करून, ते कृषी धोरणे आणि संशोधनासाठी उपयोगी पडेल. सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना आणि धोरणे तयार करू शकेल.
- सार्वजनिक सेवा पारदर्शकता आणि सुव्यवस्था: शेतकऱ्यांच्या योजना आणि सेवांच्या वितरणात अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल. शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारी प्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल, आणि योजना जास्त प्रभावीपणे कार्यान्वित होऊ शकतील.
- संपूर्ण कृषी उद्योगासाठी एकत्रित प्लॅटफॉर्म: ॲग्री स्टॅक विविध कृषी क्षेत्रातील संस्थांना एकत्र आणतो, ज्या शेतकऱ्यांच्या विविध गरजा आणि व्यवसायिक क्षेत्रांसाठी सल्ला आणि सेवा पुरवतात. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी उपयुक्त असे तंत्रज्ञान, उपयुक्त मार्गदर्शन, आणि वित्तीय साधन सहज उपलब्ध होऊ शकतात.
- वाढीव गुंतवणूक आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP): डिजिटल शेतकरी डेटा सेंद्रिय तंत्रज्ञान आणि कृषी व्यवस्थापन कंपन्यांसाठी नव्या संधी निर्माण करतो. यामुळे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नवीन गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला मदत होईल.
- कृषी सेवांचे डिजिटलीकरण: शेतकऱ्यांना कृषी सेवांचे डिजिटलीकरण आणि ऑनलाइन सुविधा मिळेल, ज्यामुळे त्या संबंधित सेवा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळ, खर्च आणि इतर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
मुख्य आव्हाने आणि धोके:
ॲग्री स्टॅकच्या योजनेत अनेक फायदे असले तरी काही गंभीर आव्हानं देखील आहेत. डाउन टू अर्थ (Down to Earth) या संशोधन संस्थेने, 23 जून 2021 रोजी, शेतकऱ्यांच्या डेटा गोळा करण्याच्या संदर्भात काही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
- डेटा गोपनीयता आणि सहमती: शेतकऱ्यांच्या संवेदनशील डेटाचे विना सहमतीने प्रसार होण्याची शक्यता आहे. त्यांना माहिती न देता त्यांच्या डेटा गोळा करणे ही मोठी समस्या आहे. खासगी कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा डेटा देण्यामुळे शेतकऱ्यांना गैरसोय होऊ शकते.
- आर्थिक शोषण: शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करून खासगी वित्तीय कंपन्या शेतकऱ्यांवर उच्च व्याज दर लावू शकतात. शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या वेळेस अत्यधिक व्याजावर कर्ज दिले जाऊ शकते.
- कृषी क्षेत्राचे कॉर्पोरेटीकरण: सरकारच्या मोहीमेमध्ये खाजगी कंपन्यांचा मोठा सहभाग असल्याने कृषी क्षेत्र कॉर्पोरेटीकरणाच्या मार्गावर जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्या कंपन्यांच्या अधीन होण्याची भीती आहे.
- भूमीविषयक माहितीचे चुकीचे व्यवस्थापन: मॅनेजमेंट व तंत्रज्ञानाच्या चुकीच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांच्या भूमीविषयक माहितीचे चुकीचे प्रदर्शन आणि वापर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात हानी होऊ शकते.
कृपया इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) वेबसाइटवर याबद्दल अधिक वाचा.
शेतकऱ्यांसाठी सहभागी होण्याची प्रक्रिया:
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ॲग्री स्टॅक महाराष्ट्र पोर्टल सुरू केले आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना एक यूनिक शेतकरी आयडी दिला जाईल. हा आयडी वापरून शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवता येईल.
शेतकऱ्यांना किसान आयडी कसा मिळवावा?
शेतकऱ्यांना किसान आयडी मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया पाळावी लागेल:
नोंद: ॲग्री स्टॅक महाराष्ट् पोर्टलसाठी सध्या शेतकऱ्याची नोंदणी लिंक बंद आहे. जेव्हा, ते सक्षम होईल, कृपया खालील सूचनांचे अनुसरण करा. परंतु ॲग्री स्टॅक वेबसाइटद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी नसताना, शेतकरी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे (सीएससी /CSC) नोंदणी करू शकतात.
- पोर्टलवर जा: आपल्या वेब ब्राउझरवर ॲग्री स्टॅक महाराष्ट्र पोर्टल (Agri stack Maharashtra Portal) चा अधिकृत पोर्टल उघडा.
- शेतकरी नोंदणी करा: पोर्टलवर “शेतकरी नोंदणी” बटणावर क्लिक करा (लवकरच कामकाज पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे).
- मूलभूत माहिती भरा: आपली वैयक्तिक माहिती, भूमीविषयक माहिती आणि बँक तपशील भरा. यामध्ये आपले नाव, जन्मतारीख, लिंग, आधार क्रमांक, सर्वे नंबर, जमीन क्षेत्रफळ, बँक खात्याची माहिती समाविष्ट करा.
- दस्तऐवज अपलोड करा: आधार कार्ड, जमीन रेकॉर्ड, बँक पासबुक, फोटो या आवश्यक दस्तऐवजांची स्कॅन कॉपी अपलोड करा.
- फॉर्म सबमिट करा: सर्व माहिती भरून फॉर्म सबमिट करा.
- दस्तऐवजांची पडताळणी: संबंधित अधिकारी आपली माहिती तपासतील. हे प्रक्रिया काही दिवस घेऊ शकते.
- शेतकरी आयडी जनरेट करा: तपासणीनंतर आपला शेतकरी आयडी जनरेट होईल.
- पोर्टलमध्ये लॉगिन करा: आपला शेतकरी आयडी आणि पासवर्ड वापरून पोर्टलवर लॉगिन करा आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घ्या.
महाराष्ट्रात ॲग्री स्टॅक सीएससी /CSC डिजिटल सेवा पोर्टलवरून शेतकरी नावनोंदणी सुरू झाली आहे. शेतकरी नावनोंदणीसाठी CSC VLE (ग्रामस्तरीय उद्योजक /VLE) ची मदत घेऊ शकतात.
ॲग्री स्टॅक ही एक महत्वाची आणि आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधा आहे, जी शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा वेळेवर आणि पारदर्शक लाभ मिळवून देण्यास मदत करेल. परंतु याच्या अंमलबजावणीसाठी काही गंभीर आव्हाने आहेत, ज्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या गोपनीयतेची आणि डेटा सुरक्षेची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.