भारतातील पीक सल्लागार सेवांचा वाढता प्रसार: शेतकऱ्यांनी स्वीकार करावा का?

भारतातील शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे पीक सल्लागार सेवा (Crop Advisory Services) अधिक प्रभावी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बनल्या आहेत. परंतु, या सेवांचा स्वीकार करावा की नाही, हा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. या लेखात, आपण या सेवांच्या फायद्या-तोट्यांचा आढावा घेऊन त्यांच्या स्वीकाराबाबत विचार करू.

पीक सल्लागार सेवांचा उद्देश:

पीक सल्लागार सेवा म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक माहिती, तंत्रज्ञान आणि सल्ला प्रदान करणाऱ्या सेवा. यात हवामान अंदाज, कीड आणि रोग नियंत्रण, खत व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन आणि बाजारभावांची माहिती यांचा समावेश होतो.

सेवांचे फायदे आणि मर्यादा

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना शेतातील परिस्थिती, हवामान अंदाज, पेरणी, सिंचन आणि कापणीच्या योग्य वेळेची अचूक माहिती मिळते, ज्यामुळे उत्पादन वाढते आणि निर्णय प्रक्रिया सुधारते. त्वरित सल्ल्यामुळे कीड आणि रोग नियंत्रण शक्य होते आणि बाजारभावाची अद्ययावत माहिती मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मूल्य मिळते.

मात्र, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, मर्यादित इंटरनेट सुविधा आणि स्थानिक भाषेत माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या सेवांचा पूर्ण लाभ घेता येत नाही. योग्य प्रशिक्षण, इंटरनेट सुविधा सुधारणा आणि स्थानिक भाषांमध्ये सेवा देऊन या अडचणी दूर करता येऊ शकतात.

पीक सल्लागार सेवांचा स्वीकार करावा का?

पीक सल्लागार सेवा शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक उत्पादन, जोखीम व्यवस्थापन आणि चांगला नफा मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कृषी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने शेतकरी अधिक अचूक आणि डेटा-आधारित निर्णय घेऊ शकतात.

१. उत्पादन वाढ आणि अधिक नफा:

योग्य पेरणी वेळ, खत व्यवस्थापन, सिंचन योजना आणि कीड नियंत्रणावर आधारित मार्गदर्शन मिळते.

• उदाहरणार्थ, IFFCO Kisan आणि Krishi Vigyan Kendra (KVK) केंद्रे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून उत्पादनक्षमतेत वाढ घडवतात.
• Gramophone आणि AgriBazaar सारखे ॲप्स शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी सल्ला व इनपुट खरेदीसाठी मदत करतात.

२. जोखीम व्यवस्थापन आणि नुकसान कमी

हवामान बदलामुळे होणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे मोठे नुकसान होऊ शकते.

• Skymet Weather आणि IBM Watson Decision Platform for Agriculture हे हवामान अंदाज व विश्लेषण प्रदान करतात, ज्यामुळे शेतकरी योग्य निर्णय घेऊ शकतात.
• DeHaat आणि BigHaat हे प्लॅटफॉर्म हवामान आधारित पीक सल्ला देतात.

३. माती आणि पाण्याचा अचूक वापर

माती परीक्षणानुसार संतुलित खत वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.

• KVK केंद्रे शेतकऱ्यांना माती आरोग्य कार्ड (Soil Health Card) आणि त्यानुसार खत व्यवस्थापन सुचवतात.
• BharatAgri सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सिंचन व खत व्यवस्थापनावर वैज्ञानिक सल्ला मिळतो.

४. कीड आणि रोग नियंत्रणासाठी वेळीच उपाययोजना

कीटकनाशके आणि जैविक उपाय योग्य वेळी लागू करता येतात.

• Plantix आणि Corteva Agriscience च्या सेवा कीड ओळख व नियंत्रणाबाबत अचूक माहिती देतात.
• Agri10x आणि DeHaat हे प्लॅटफॉर्म पीक संरक्षणासाठी सल्ला व उत्पादन पुरवतात.

५. बाजारभाव आणि विक्रीसंबंधी योग्य निर्णय

शेतकरी उत्पादन योग्य वेळी विकू शकतात व जास्त नफा मिळवू शकतात.

• eNAM (National Agricultural Market) डिजिटल बाजारपेठ जोडतो.
• Reliance Foundation Digital Platform आणि Agmarknet बाजारभाव विश्लेषण उपलब्ध करून देतात.

६. खर्च नियंत्रण आणि आर्थिक बचत

योग्य खर्च नियोजनामुळे अनावश्यक खर्च टाळता येतो.

• Krishify आणि FarmERP सारखे प्लॅटफॉर्म शेतीतील विविध खर्च व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त आहेत.

७. शाश्वत शेतीचा स्वीकार आणि पर्यावरण संरक्षण

जैविक शेती व शाश्वत पद्धती स्वीकारण्यासाठी सल्ला मिळतो.

• Organic Mandya आणि Pindfresh जैविक शेतीविषयी मार्गदर्शन व बाजारपेठ उपलब्ध करतात.
• Digital Green डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शाश्वत शेतीबाबत शिक्षण देते.

८. माहिती आणि तंत्रज्ञानावर आधारित निर्णयक्षमता

हवामान अंदाज, सिंचन आणि खत व्यवस्थापनासंदर्भात त्वरित माहिती मिळते.

• CropIn Technology , MCC’s FarmFusion, आणि SatSure कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व उपग्रह डेटा वापरून शेतकऱ्यांना मदत करतात.

अडचणी आणि आव्हाने

पीक सल्लागार सेवांचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, मात्र त्यांच्या स्वीकारास काही अडचणी येतात –

१. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव

ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन, मोबाईल ॲप्स आणि डिजिटल साधनांचा पुरेसा अनुभव नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करायचा, डेटा कसा समजायचा आणि निर्णय कसे घ्यायचे, यासंबंधी शेतकऱ्यांची माहिती आणि साक्षरता कमी आहे. परिणामी, उपलब्ध डिजिटल सल्लागार सेवांचा योग्य लाभ त्यांना मिळत नाही.

२. स्थानिक भाषांमध्ये सल्ल्याचा अभाव

पीक सल्लागार सेवा बहुतांश वेळा इंग्रजी किंवा हिंदीतच उपलब्ध असतात, ज्यामुळे स्थानिक भाषांतील शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ घेता येत नाही. तांत्रिक माहिती आणि हवामानविषयक सल्ला स्थानिक भाषेत उपलब्ध नसल्याने त्याचा अर्थ समजून घेण्यास अडचण येते.

३. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेवरील अविश्वास

शेतकऱ्यांचा डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेवर कमी विश्वास असल्यामुळे अनेकदा ते डिजिटल सल्लागार सेवांचा स्वीकार करत नाहीत. डेटा प्रोटोकॉल आणि पारदर्शक धोरणे नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला वैयक्तिक आणि शेतीविषयक डेटा शेअर करण्याची भीती वाटते.

४. परवडणाऱ्या सेवा उपलब्ध नसणे

अनेक डिजिटल सल्लागार सेवा खाजगी कंपन्यांकडून सशुल्क स्वरूपात दिल्या जातात, त्यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना या सेवांचा लाभ घेणे परवडत नाही. मोफत किंवा सबसिडीवर उपलब्ध होणाऱ्या सेवा मर्यादित असल्याने त्यांचा विस्तार आणि वापर कमी राहतो.

५. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इंटरनेट सुविधा कमी

ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा कमी दर्जाच्या किंवा अपुरी आहेत. सतत इंटरनेटचा अभाव आणि स्मार्टफोनची मर्यादित उपलब्धता यामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल सल्लागार सेवांचा लाभ घेता येत नाही.

६. विश्वासार्हतेचा अभाव आणि चुकीच्या माहितीचा धोका

काही वेळा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. अपुऱ्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे शेतकऱ्यांचा या सेवांवरील विश्वास कमी होतो.

७. तांत्रिक मदत आणि समर्थनाचा अभाव

शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी येत असताना वेळेवर मदत मिळत नाही. डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ॲप्सच्या वापराबाबत समर्पित तांत्रिक समर्थनाची कमतरता असल्याने अनेक शेतकरी या सेवांचा स्वीकार करत नाहीत.

८. पीक आणि क्षेत्र-विशिष्ट सल्ल्याचा अभाव

सामान्यतः उपलब्ध सल्ला सर्व शेतकऱ्यांसाठी एकसारखा असतो, मात्र पीक, माती आणि स्थानिक हवामानानुसार सल्ला वेगळा असायला हवा. विशिष्ट पीक आणि क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारा सल्ला मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होतो.

WBCSD अहवालानुसार सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील दृष्टिकोन

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) च्या “Digital Climate Advisory Services (DCAS) for Smallholder Resilience” या अहवालानुसार, 2025 पर्यंत 300 दशलक्ष लहान शेतकऱ्यांना हवामानाशी संबंधित पीक सल्लागार सेवा आवश्यक असतील, विशेषतः भारत, आफ्रिका आणि दक्षिण-आशियाई देशांमध्ये. DCAS क्षेत्रात 2050 पर्यंत $800 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संधी उपलब्ध होऊ शकते. या सेवांच्या माध्यमातून पेरणी, सिंचन आणि कापणीसाठी अचूक वेळ ठरवता येते, ज्यामुळे पीक उत्पादनात 10-15% वाढ होऊ शकते. AI, बिग डेटा आणि सॅटेलाइट डेटाच्या सहाय्याने माती परीक्षण, रोग प्रतिबंधक उपाय आणि जलसंधारणाचे अंदाज अधिक अचूकपणे मांडता येतात, ज्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन आणि उत्पादन वाढ शक्य होते.

भविष्यात, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण, AI आणि सॅटेलाइट डेटा वापरून वैयक्तिकृत पीक सल्ला आणि PPP मॉडेलच्या सहाय्याने या सेवा अधिक व्यापक आणि विश्वासार्ह बनवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तथापि, स्थानिक भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करणे, डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि पारदर्शक धोरणे राबवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा या सेवांवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांचा अधिकाधिक फायदा होईल.

पीक सल्लागार सेवा: शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर, पण तयारी आवश्यक

पीक सल्लागार सेवा (Crop Advisory Services) शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात, परंतु त्यांचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, शिक्षण आणि स्थानिक संसाधनांचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, या सेवांचा स्वीकार करणे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरू शकते, परंतु त्यासाठी आवश्यक तयारी आणि समज आवश्यक आहे.