अन्न वस्त्र व निवारा या मानवाच्या तीन मुलभूत गरजा आहेत, त्यातीलच महत्वाची एक गरज म्हणजेच निवारा! अर्थातच घर! परंतु स्वतःचे घर बांधणे, त्याकरिता जमीन खरेदी करणे या साठी भारतात बराच पैसा खर्ची घालावा लागतो. वाढती लोकसंख्या, त्यामुळे घरांची वाढती मागणी, बांधकामाचा अवाढव्य खर्च, जमिनीच्या किमती आणि महागाई यामुळे स्वतःच्या घराचे स्वप्न हे अपूर्णच राहते. त्याकरीताच परवडणारे आणि स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता शासनाने आणलीय प्रधानमंत्री आवास योजना! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१५ मध्ये विकेंद्रित कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले, ज्या अंतर्गत सरकारने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला घरे देण्याचे आश्वासन दिले. या भव्य योजनेला आपण प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा पीएमएवाय (PMAY) म्हणून ओळखतो.
आता या योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया!
काय आहे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)
प्रधानमंत्री आवास योजना हि एक अशी एक योजना आहे जी भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 ला सुरु करण्यात आली असून या योजनेंचे उद्दिष्ट्य अशा गरीब लोकांसाठी घर बनविणे ज्यांच्याकडे स्वतःचे राहते घर नाही.
पीएमएवाय (PMAY) कार्यक्रम मागणी-आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करतो ज्या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट निकषांवर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार दिला जातो. तसेच यावर्षीच्या म्हणजेच अर्थसंकल्प २०२३-२४ द्वारा पीएमएवायची व्याप्ती ६६% ने वाढली आहे.
हि योजना शहरी व ग्रामीण या दोन्ही भागांकारिता फायदेशीर आहे. ही योजना प्रमुखत: दोन विभागांमध्ये विभाजित केल्या गेली आहे:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
भारतातील शहरी भागातील घरांची कमतरता दूर करणे हे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) चे उद्दिष्ट आहे. ही योजना २५ जून २०१५ रोजी पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सरकारने, ९ राज्यात ३५ अशी शहरे शोधली आहेत ज्यात शहरी गरीबांसाठी घरबांधणी सुरू केल्या जाईल. या योजनेचा उद्देश गरीब शहरी लोकांसाठी परवडणारी घरे असा आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत २० दशलक्ष घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे. आणि महत्वाचे म्हणजे ३१ मार्च २०२२ पूर्वीच्या मुदतीनुसार, नागरी योजना आता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जे २ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात शहरी गरीब, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग व निम्न आय गट या गटांमधील शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचा समावेश आहे.यात केंद्र सरकारचा सहभाग रु. २० कोटी इतका राहणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी, सरकारने इंदिरा आवास योजना (IAY) ची पुनर्रचना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) मध्ये १ एप्रिल २०१६ पासून केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (किंवा PMAY ग्रामीण) योजनेंतर्गत भारतातील खेड्यापाड्यातील कच्च्या घरांच्या जागी पक्की घरे आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये, मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनेला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची वैधता
| योजना | पूर्वीची अंतिम मुदत | वाढीव मुदतवाढ |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | ३१ मार्च २०२२ | ३१ डिसेंबर २०२४ |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) | ३१ मार्च २०२१ | ३१ मार्च २०२४ |
प्रधान मंत्री आवास योजने (PMAY) चे घटक
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या योजनेच्या चार घटकांमध्ये विभागणी करून साध्य करण्याची कल्पना आहे. ते खालीलप्रमाणे:
इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment) (ISSR):
झोपडपट्ट्याखालील जमिनीवर पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खाजगी सहभागातून घरे बांधून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे. झोपडपट्टी पुनर्विकास अंतर्गत खाजगी विकासकांच्या सहभागाने जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून इन-सिटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR) च्या घटकांतर्गत पात्र झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी बांधलेल्या सर्व घरांसाठी रु. 1 लाख प्रति घर केंद्रीय सहाय्य स्वीकारले जाते. झोपडपट्टी पुनर्वसन अनुदान कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे वापरले जाऊ शकते. पुनर्विकासानंतर, मिशन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारद्वारे झोपडपट्ट्यांचे अ-सूचना रद्द करण्याची शिफारस केली जाते.
क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme) (CLSS):
नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या घरांच्या नूतनीकरणासाठी ६ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदरावर केंद्रीय अनुदानाची तरतूद करते. या अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS)/कमी उत्पन्न गट (LIG), मध्यम उत्पन्न गट (MIG)-I आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG)-II मधील लाभार्थ्यांना प्रति घर 2.67 लाखांपर्यंतचे व्याज अनुदान बँकांकडून, गृहनिर्माण फायनान्स कंपन्या आणि घरे घेण्यासाठी/बांधण्यासाठी अशा इतर संस्था यांचेकडून गृहकर्ज मागणाऱ्यांसाठी मंजूर केले जाते.
सीएलएसएस (CLSS) अंतर्गत पीएमएवाय (PMAY) व्याज अनुदान तक्ता:
| खरेदीदार श्रेणी | व्याज अनुदान/वार्षिक | कर्जाची कमाल मर्यादा ज्यासाठी सबसिडी दिली जाते |
| ईडब्ल्यूएस | ६.५०% | रु. ६ लाख |
| एलआयजी | ६.५०% | रु. ६ लाख |
| एमआयजी–१ | ४.००% | रु. ९ लाख |
| एमआयजी–२ | ३.००% | रु. १२ लाख |
भागीदारीत परवडणारी घरे (Affordable Housing in Partnership) (AHP):
या योजनेंतर्गत राज्ये केंद्रीय एजन्सीमार्फत किंवा ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून, १,५०,००० रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतील. या मध्ये केंद्राद्वारे म्हणजेच भारत सरकारद्वारे ज्या प्रकल्पात किमान ३५% घरे EWS या श्रेणीत मोडतात आणि अशा एका प्रकल्पात कमीतकमी २५० घरे आहेत, अशा प्रकल्पासाठी , प्रती EWS घरास १,५०,००० रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य पुरविले जाते.
लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील वैयक्तिक घर बांधणी/सुधारणा (Beneficiary-Led Individual House Construction) (BLC):
या योजनेंतर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील लोक एकतर नवीन घर बांधू शकतात किंवा १,५०,००० रुपये केंद्रीय सहाय्याने स्वतःचे घर वाढवू शकतात अशी तरतूद आहे. जे लाभार्थी इतर कोणत्याही घटकाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांना या घटकांतर्गत, ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील वैयक्तिक पात्र कुटुंबांना एकतर नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा विद्यमान घरे वाढवण्यासाठी रु. 1.5 लाख केंद्रीय सहाय्य उपलब्ध आहे.यामध्ये लाभार्थ्याकडे 21 चौरस मीटर पर्यंत चटई क्षेत्र असलेले पक्के घर असेल परंत्तू एखादे क्षेत्र किंवा अर्ध-पक्के घर, यापैकी एक सुविधा नसेल म्हणजे खोली, स्वयंपाकघर, शौचालय, स्नान किंवा यापैकी एक असे लाभार्थी ULB/राज्य घराच्या संरचनात्मक सुरक्षिततेची खात्री करून आणि पालन करण्याच्या अधीन राहून या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य प्राप्त करून घेऊ शकते.
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म २०२२ जे केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी आहे. असे लोक गृहनिर्माण युनिटसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन नोंदणी २०२१-२०२२ याची निवड करून, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म भरून अर्ज करू शकतात.
यापूर्वी, पीएमएवाय (PMAY) योजनेसाठी अर्ज करण्याची आणि गृहकर्जावरील अनुदानाचा लाभ घेण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च २०२२ होती. तथापि, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय (PMAY)-शहरी आणि पीएमएवाय (PMAY)-ग्रामीणसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदत वाढवल्यामुळे, अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत घरांसाठी वाढवलेल्या कालावधीपर्यंत अर्ज करता येईल.
सर्वप्रथम, पीएमएवाय पोर्टलला https://pmaymis.gov.in येथे भेट द्या. लक्षात ठेवा की केवळ आधार कार्ड असलेला उमेदवारच पीएमएवाय (PMAY) योजनेच्या लाभांसाठी अर्ज करू शकतो.त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुमचा आधार क्रमांक जवळ ठेवा.
होमपेजवर, ‘नागरिक मूल्यांकन ( ‘citizen assessment’)’ टॅब अंतर्गत ‘ऑनलाइन अर्ज करा (‘apply online’)’ पर्यायावर क्लिक करा. आता, तुम्हाला ज्या चार विभागण्यासाठी (व्हर्टिकल) अर्ज करायचा आहे त्यापैकी एक निवडा.
तुम्ही सीएलएसएस सबसिडीसाठी अर्ज करत असल्यास, तुमचा अर्ज तुमच्या गृहकर्ज प्रदात्याकडे सबमिट करणे आवश्यक आहे.
PMAY योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या पायऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत:
पृष्ठ-1
- पायरी 1: प्रधानमंत्री आवास योजना योजनेची अधिकृत केंद्र सरकारची वेबसाईट pmaymis.gov.in उघडा.
- पायरी 2: मेन्यू टॅब शोधा आणि नागरिक मूल्यांकन पर्याय निवडा.
- पायरी 3: प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी तुमचा आधार नंबर प्रविष्ट करा.आधार क्रमांकाची पडताळणी झाल्यानंतर, अर्ज पुढील पृष्ठावर जातो. एखादी व्यक्ती योजनेसाठी अर्ज करते आणि प्रणालीची फसवणूक करत नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकार आधार क्रमांकाचा वापर करते.
पृष्ठ 2 –
- पायरी 4: आधार नंबर यशस्वीरित्या एन्टर केल्यानंतर, ॲप्लिकेशन पेज तुमच्या स्क्रीनवर उघडले जाईल.
- पायरी 5: तुम्हाला या पेजवर तुमचे उत्पन्न तपशील, बँक अकाउंट तपशील, त्याने/तिने ते राहत असलेल्या राज्यात, कुटुंबाचा प्रमुख, सध्याचा निवासी पत्ता आणि इतर वैयक्तिक तपशील आणि अन्य सर्व आवश्यक तपशील एन्टर करावे लागतील.
- पायरी 6: ॲप्लिकेशन सबमिट करण्यापूर्वी, तुम्ही काळजीपूर्वक एन्टर केलेले सर्व तपशील तपासा.
- पायरी 7: सेव्ह ऑप्शन हिट केल्यानंतर युनिक ॲप्लिकेशन नंबर तुमच्यासाठी निर्माण केला जाईल.
- पायरी 8: पुढे, भविष्यातील संदर्भासाठी भरलेला अर्ज डाउनलोड करा.
- पायरी 9: तुम्ही तुमच्या जवळच्या CSC ऑफिसमध्ये किंवा PMAY देऊ करणाऱ्या कोणत्याही फायनान्शियल संस्थेमध्ये फॉर्म डिपॉझिट करू शकता. तुम्हाला ॲप्लिकेशन फॉर्मसह सर्व आवश्यक डॉक्युमेंट्स सबमिट करावे लागतील.
ऑफलाइन अर्ज कसा करावा?
अर्जदार पीएमएवाय (PMAY) ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन भरण्यासाठी तुम्ही पीएमएवाय (PMAY) कार्यक्रमासाठी सरकारसोबत भागीदारी केलेल्या जवळच्या सीएससी (CSC) किंवा संलग्न बँकेला भेट देऊ शकता. पीएमएवाय (PMAY) २०२१ नोंदणी फॉर्म भरण्यासाठी तुम्हाला २५ रुपये नाममात्र शुल्क भरावे लागेल.
ऑफलाइन पीएमएवाय (PMAY) अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे खाली सूचीबद्ध आहेत:
- ओळखपत्राची प्रत
- पत्त्याच्या पुराव्याची प्रत
- आधार कार्डची प्रत
- उत्पन्नाच्या पुराव्याची प्रत
- मालमत्तेचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र
- सक्षम अधिकाऱ्याकडून एनओसी
- तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबाचे भारतात कोणतेही घर नाही असे प्रतिज्ञापत्र
प्रधान मंत्री आवास योजनेद्वारा मिळणाऱ्या सबसिडीची गणना कशी करावी?
प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर पीएमएवाय सबसिडी कॅल्क्युलेटर वापरून, सीएलएसएस अंतर्गत सबसिडी म्हणून सरकारकडून तुम्हाला नेमकी किती रक्कम मिळणार आहे हे तुम्ही जाणून घेऊ शकता. रकमेची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे वार्षिक उत्पन्न, कर्जाची रक्कम, कर्जाचा कालावधी, घराचा प्रकार (मग पक्के किंवा कच्चे), मालकीचा प्रकार (ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी घरांमध्ये महिलांची मालकी असणे आवश्यक आहे) आणि क्षेत्रफळ यासारख्या तपशीलांमध्ये महत्त्वाचे असणे आवश्यक आहे.यामध्ये तुम्हाला अनुदान श्रेणी सुद्धा माहिती करता यईल जसे कि ईडब्ल्यूएस, एलआयजी, एमआयजी-१ किंवा एमआयजी-२.
गृह कर्जावर सबसिडी (Home Loan Interest Subsidy) हे योजनेचं एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल. सध्याच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी गृहकर्जासाठी व्याज दर (Interest Rate) हा सुमारे 9 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे; मात्र या योजनेअंर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना 6.50 टक्के दरानं 20 वर्षं कालावधीकरिता गृह कर्ज (Home Loan) मिळते.
