प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजना: संपूर्ण माहिती आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया

भारत सरकारने हरित उर्जेचा प्रचार आणि वीज बचतीसाठी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू केलेली प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) हे एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल आहे. या योजनेच्या माध्यमातून घराच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवून वीज खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, तसेच पर्यावरण रक्षणातही मोठे योगदान दिले जाऊ शकते.

या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये:

घरगुती ग्राहकांसाठी अनुदान:

• Rs. 30,000/- प्रति किलोवॅट (KW) (पहिल्या 2 किलोवॅटसाठी)
• Rs. 18,000/- प्रति किलोवॅट (KW) (पुढील 3 किलोवॅटसाठी)
• एकूण अनुदान मर्यादा Rs. 78,000/- (3 किलोवॅटहून जास्त सिस्टीमसाठी)

गटगृहनिर्माण संस्था / रहिवासी मंडळांसाठी (GHS/RWA):

• Rs. 18,000/- प्रति किलोवॅट EV चार्जिंग व अन्य कॉमन युटिलिटीसाठी (3 किलोवॅट प्रति घर मर्यादेनुसार, 500 किलोवॅटपर्यंत)

सौर प्रणालीचे फायदे:

• 25 वर्ष टिकणारी सौर प्रणाली
• विजेच्या खर्चात मोठी बचत

या योजनेच्या काही महत्त्वाच्या अटी:

• सबसिडी फक्त घरगुती (Residential) ग्राहकांसाठीच आहे.
• भारतात तयार केलेले सौर पॅनल्स (DCR मान्यताप्राप्त) वापरणे बंधनकारक आहे. यामुळे देशांतर्गत सौर उद्योगास प्रोत्साहन मिळते, तसेच भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाला बळकटी मिळते.
• नेट मीटरिंग प्रणाली अंतर्गत सिस्टीम जोडली पाहिजे. यामुळे तुम्हाला तयार केलेली अतिरिक्त सौर ऊर्जा वापरल्याबद्दल डिस्कॉम कडून क्रेडिट मिळते.
• ग्राहकाला वीज वितरण करणारी कंपनी ने निश्चित केलेल्या दरानुसारच पैसे भरावे लागतात. यामुळे वीज दरात एकरूपता येते.

प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजने साठी अर्ज कसा करावा?

तुम्ही घरगुती ग्राहक असाल किंवा गटगृहसंस्था, खालील सोप्या पद्धतीने प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजनेसाठी अर्ज करू शकता:

पायरी 1: ऑनलाईन नोंदणी

अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:
https://consumer.pmsuryaghar.gov.in/consumer/#/login

मोबाईल क्रमांक टाका आणि OTP वापरून त्याची पडताळणी करा.

पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर, तुमचे नाव टाका, राज्य, जिल्हा निवडा आणि इतर माहिती भरा.

ईमेल टाका आणि OTP वापरून ईमेलची पडताळणी करा, नंतर ‘Save’ वर क्लिक करून प्रोफाईल जतन करा.

पायरी 2: विक्रेता निवड

विक्रेता निवड पॉपअपवर “Yes” क्लिक करा जर तुम्हाला विक्रेत्याद्वारे अर्ज भरायचा असेल, अन्यथा “No” क्लिक करा.

पायरी 3: अर्ज भरा आणि सबमिट करा

“Apply for Solar Rooftop” वर क्लिक करा आणि राज्य, जिल्हा, डिस्कॉम, ग्राहक क्रमांक निवडा.
“Fetch details” वर क्लिक करून आवश्यक माहिती आपोआप भरली जाईल.
नंतर “Next” वर क्लिक करून अर्ज भरा आणि सबमिट करा.

पायरी 4: व्यवहार्यता मंजुरी

जेव्हा तुम्हाला व्यवहार्यता मंजुरी (Feasibility Approval) मिळते, तेव्हा विक्रेत्याची निवड करा आणि सबसिडीसाठी तुमचे बँक तपशील सबमिट करा.

पायरी 5: ग्राहक पडताळणी

सिस्टीमची बसवणी पूर्ण झाल्यानंतर, विक्रेता स्थापना तपशील तुमच्याकडे (ग्राहक) पडताळणीसाठी पाठवतो आणि त्यानंतर वीज वितरण करणारी कंपनी (MAHADISCOM / MSEDCL) कडे सबमिट करतो.

पायरी 6: DISCOM तपासणी

DISCOM तपासणी करतो आणि तपासणीचा तपशील ग्राहकाला कळवतो. DISCOM तपासणी करून तपशील ग्राहकाला कळवतो. त्यानंतर ग्राहक सरकारकडून अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक माहिती भरून ती National programme Implementation Agency (NPIA) कडे सादर करतो.

टीप: प्रधानमंत्री सौरघऱ योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळाव्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्यातील MAHADISCOM च्या अधिकृत i-SMART पोर्टलवरूनही अर्ज करू शकता.
संकेतस्थळ: https://www.mahadiscom.in/ismart/

प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजने चे फायदे:

• विजेच्या खर्चात दीर्घकालीन बचत: सौरऊर्जा प्रणाली स्थापनेसाठी मिळणारे अनुदान आणि कमी विजेच्या खर्चामुळे दीर्घकालीन आर्थिक लाभ होतो.
• पर्यावरणपूरक उर्जा स्रोत: सौरऊर्जा वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होतो आणि पर्यावरणाची रक्षा होते.
• घराच्या छताचा चांगला वापर: घराच्या छतावर सौर पॅनल्स बसवून, अनावश्यक जागेचा उपयोग ऊर्जा निर्मितीसाठी केला जातो.
• सरकारकडून थेट आर्थिक सहाय्य: सौरऊर्जा प्रणालीसाठी सरकारद्वारे थेट अनुदान मिळते, ज्यामुळे प्रारंभिक गुंतवणूक कमी होते.

प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजना -सावधगिरीचे मुद्दे:

• फक्त अधिकृत पोर्टलवरूनच अर्ज करा: कधीही अधिकृत पोर्टलच्या बाहेरून अर्ज करण्याचा धोका टाळा.
• DISCOM ने दिलेल्या दरापेक्षा जास्त दर घेतल्यास लगेच तक्रार नोंदवा: जर सोलर पॅनल बसवणाऱ्याने DISCOM दरापेक्षा अधिक पैसे मागितले तर तात्काळ तक्रार करा.
• दर्जेदार सौर पॅनल आणि प्रशिक्षित इन्स्टॉलर्सची निवड करा: सौर प्रणाली एक दीर्घकालीन गुंतवणूक असते, त्यामुळे ती योग्य दर्जाची असावी.

Domestic Content Requirement (DCR) आणि याची महत्त्वाची भूमिका

प्रधानमंत्री सौरघऱ योजनेच्या अटींत एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे DCR (Domestic Content Requirement). या धोरणानुसार, अर्जदारांनी घरगुती (भारतात बनवलेले) सौर पॅनल्सच वापरावे लागतात. यामुळे भारतातील सौर ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी रोजगार निर्माण होतो.

DCR धोरणामुळे घरगुती सौर उद्योगातील उत्पादन क्षमता वाढविण्यात मदत होते. तसेच, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाला बळकट करण्यासाठी इतर देशांवर अवलंबित्व कमी होऊ शकते.

तरी, DCR धोरणाच्या काही आव्हानांचा सामना देखील करावा लागतो:

• भारतात तयार केलेले सौर पॅनल्स कधी कधी इतर देशांच्या तुलनेत अधिक महाग (Rs. 27 /Wp) पडू शकतात.
• तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारतीय कंपन्यांसमोरील आव्हाने आणि पुरवठा साखळीच्या अडचणींमुळे सौर पॅनल्सची गुणवत्ता आणि किंमत प्रभावित होऊ शकते.

प्रधानमंत्री सौरघऱ – मोफत वीज योजनेचा उद्देश सकारात्मक असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. DCR मान्यताप्राप्त सोलर पॅनेल वापरल्याशिवाय सबसिडी मिळत नाही, पण DCR पॅनेल महाग असून त्यांचा साठा अपुरा आहे.

प्रधानमंत्री सौरघऱ योजना ही एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे ज्यामुळे घरगुती ग्राहकांना सौर ऊर्जा वापरण्याची आणि वीज खर्चात बचत करण्याची संधी मिळते. योजनेची अटी, फायदे आणि DCR धोरण यावर लक्ष देऊन आपण या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेऊ शकतो.