बदल हवा पण कुठल्या दिशेने?
आजच्या काळात भारतातील शेती संकटात सापडली आहे. उत्पन्न वाढत नाही, मातीचा कस गमावला जातोय, आणि उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढतो आहे. यामध्ये शाश्वततेचा अभाव दिसून येतो. यावर उत्तर म्हणून अनेकजण पारंपरिक शेतीचा आग्रह धरतात — पण यामुळे खरोखरच सर्व प्रश्न सुटतील का? की ही फक्त एक भावनिक प्रतिक्रिया आहे?
रासायनिक खतांचा अतिरेक आणि त्याचे दुष्परिणाम
भारतातील शेतीचा पाया खतांवर उभा आहे. पण आज खतांचा वापर असंतुलित झालेला आहे. देशात सरासरी NPK (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश) वापराचे प्रमाण 7:2:4 आहे, जे आदर्श प्रमाण 4:2:1 पासून दूर आहे. विशेषतः पंजाबमध्ये हे प्रमाण 31:8:1 पर्यंत पोहोचले आहे — हे केवळ मातीसाठी नाही, तर शेतीच्या भविष्यासाठीही धोकादायक आहे【Finshots】.
या अतिरेकी वापरामुळे:
- मातीतील सूक्ष्मजीव नष्ट होतात,
- उत्पादनासाठी अधिक रासायनिक खते लागतात,
- वायू व जलप्रदूषण वाढते,
- आणि शेती अवलंबित्वाच्या फेऱ्यात अडकते.
खतांवर सरकारची अतिनिर्भरता आणि अनुदानाचा भार
भारत सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांवर 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान देते. 2022 मध्ये खतांच्या किमती 80% पर्यंत वाढल्या. सरकारने त्वरित सबसिडी वाढवून धोका रोखला, पण ही उपाययोजना अल्पकालीन आहे. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत नाही.
सेंद्रिय खतांची मर्यादा: पर्याय अपुरा आहे?
सेंद्रिय खतांमध्ये पोषणमूल्य कमी असले तरी पर्यावरणपूरक असल्यामुळे त्यांचा वापर आवश्यक वाटतो. भारतातल्या गाईंच्या शेणातून फक्त 24% नायट्रोजन आणि 16% फॉस्फरस मिळू शकतो. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी हे अपुरं आहे.
याशिवाय:
- शहरातील सांडपाणी खतात रूपांतरित करण्यासाठी यंत्रणा नाही.
- सेंद्रिय खताचं उत्पादन वेळखाऊ आणि खर्चिक असतं.
- शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत अधिक उत्पादन लागते, जे सेंद्रिय पद्धतीत शक्य नाही.
श्रीलंकेचा धडा: अचानक बदल म्हणजे आपत्ती
2021 मध्ये श्रीलंकेने रासायनिक खतांवर बंदी घातली. यामुळे:
- तांदळाचं उत्पादन ~40% नी घटलं,
- सरकारला तांदूळ आयात करावा लागला,
- महागाई गगनाला भिडली,
- आणि शेती अर्थव्यवस्था कोलमडली.
भारताने यातून शिकण्याची गरज आहे — शाश्वत शेतीकडे वाटचाल हळूहळू, योजनाबद्ध आणि विज्ञानाच्या आधारावरच व्हावी.
शाश्वत शेतीसाठी सरकारच्या योजना
भारत सरकारने अनेक पुढाकार घेतले आहेत:
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) – शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत.
- भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धत (BPKP) – झिरो बजेट शेतीस प्रोत्साहन.
- ई-नाम प्लॅटफॉर्म – सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी.
मात्र, या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने पोहोचतो का, याचा अभ्यास करायला हवा.
शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता
शेती ही ग्रामीण भारताचा कणा आहे. भारतातील 65% लोकसंख्या अजूनही ग्रामीण भागात राहते, आणि बहुतांश रोजगार शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शाश्वत शेती ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक शाश्वततेची चळवळ आहे.
ग्रामीण विकासासाठी:
- स्थानिक जैवसंपत्तीचा उपयोग करावा,
- प्रक्रिया उद्योगांद्वारे मूल्यवर्धन करावे,
- महिला व युवा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन सहभाग वाढवावा.
शाश्वत शेतीसाठी पर्यायी उपाययोजना
आजच्या असंतुलित रासायनिक शेतीतून बाहेर पडण्यासाठी, काही नैसर्गिक पर्याय हे ठोस उपाय ठरू शकतात. ‘AGमराठी’ या संकेतस्थळावरील ताज्या लेखांनुसार खालील पर्याय अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात:
1. बायोचार — जमिनीसाठी संजीवनी
बायोचार म्हणजे जैविक पदार्थाचे नियंत्रित ज्वलनातून तयार होणारे कोळसा. हे मातीच्या सेंद्रिय घटकांचे प्रमाण वाढवते, जलधारण क्षमता सुधारते आणि कार्बनचे दीर्घकालीन संचयन करते.
महाराष्ट्रात दुष्काळी भागात याचा वापर मृदासंवर्धनासाठी करता येतो.
अधिक वाचा: बायोचार – जमिनीसाठी संजीवनी
2. हिरवळीचे खत — निसर्गातील खतांचा राजा
हिरवळीचे खत म्हणजे विशिष्ट वनस्पतींची शेती करून त्या जमिनीतच नांगरून खतासारखे वापरणे. यामुळे:
- नायट्रोजन स्थिरीकरण होते,
- जमिनीत सेंद्रिय पदार्थ वाढतो,
- कीटक आणि तण यांचे नियंत्रण होते.
शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करता येतो आणि पिकांची गुणवत्ता वाढते.
अधिक वाचा: हिरवळीचे खत: शाश्वत शेतीसाठी नैसर्गिक उपाय
3. सेंद्रिय शेती vs. GAP शेती — योग्य पर्याय निवडा
सेंद्रिय शेती आणि GAP (Good Agricultural Practices) यामध्ये फरक आहे:
- सेंद्रिय शेती पूर्ण नैसर्गिक घटकांवर आधारित आहे.
- GAP शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा नियंत्रित वापर, जलव्यवस्थापन, बाजारपेठेशी जोडलेपण हे महत्त्वाचे घटक आहेत.
वास्तविकता अशी आहे की, काही शेतकऱ्यांसाठी सेंद्रिय शेती शक्य नसते, तर GAP शेती मध्यम मार्ग ठरू शकतो. दोघांची योग्य सांगड घालून शाश्वत व आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर शेती साध्य करता येते.
अधिक वाचा: सेंद्रिय शेती की GAP शेती? निर्णय तुमचाच
नवे बदल — जुन्या ज्ञानासोबत
फार पूर्वी आपल्या आजोबांनी माती, पाणी आणि निसर्गाचा सन्मान ठेवून शेती केली. तीच तत्वं विज्ञानाच्या आधारावर आज पुन्हा नव्याने समजून घेतली पाहिजेत.
- विज्ञानाधिष्ठित धोरण
- पर्यावरणास अनुकूल शेती
- योजनांचा प्रभावी अंमल
- शेतकऱ्यांसाठी मार्केट आधारित हातभार
याच मार्गावरून चालल्यास शेती टिकेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि पर्यावरणही वाचेल.
संदर्भ:
- Finshots – Can You Fix Farming by Going Back 8000 Years?
- Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare, India
- Stanford University – Prof. Paul Ehrlich