Drone in agriculture, Image credit: Pixabay
भारतातील अग्रगण्य IT सेवा कंपनी TCS (Tata Consultancy Services) ने अलीकडे 12,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची घोषणा केली. ही घटना देशाच्या एकूण रोजगार प्रणालीसाठी एक मोठा इशारा ठरते. नोकऱ्यांची ही अस्थिरता आपल्याला ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्याच्या नव्या संधी शोधण्याची गरज दाखवते. विशेषतः कृषी (Agriculture), अन्न प्रक्रिया (Food Processing), ग्रामोद्योग (Rural Enterprises), आणि कृषी-तंत्रज्ञान (AgriTech) या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत.
TCS सारख्या स्थिर वाटणाऱ्या कंपन्यांमधील नोकरकपात आपल्याला दाखवते की कोणतीही नोकरी कायमस्वरूपी सुरक्षित नसते. त्याउलट, ग्रामीण भागात स्थानिक स्तरावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण केली तर ती अधिक दीर्घकाळ टिकणारी ठरू शकते. शेतीव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, सेंद्रिय प्रक्रिया, जैविक खत निर्मिती, आणि स्थानिक लघुउद्योग या सर्व गोष्टींमध्ये दीर्घकालीन रोजगार निर्माण होऊ शकतो.
‘ग्रीन कॉलर’ (Green Collar) हे एक नवं आणि महत्वाचं संकल्पनात्मक क्षेत्र आहे, जे पर्यावरणपूरक, शाश्वत आणि स्थानिक रोजगार निर्माण करण्यावर भर देते.
यामध्ये काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश होतो:
हे रोजगार केवळ पर्यावरणप्रेमीच नसतात, तर ते गावाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थानिक आधार देतात.
TCS आणि तत्सम कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांकडे डेटा विश्लेषण (Data Analysis), सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट (Software Development), AI/ML, क्लाउड सर्व्हिसेस (Cloud Services), आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट यासारखी कौशल्यं असतात. ही कौशल्यं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पुढीलप्रमाणे वापरता येऊ शकतात:
TCS Layoff ही घटना आपल्याला हे शिकवते की केवळ कॉर्पोरेट किंवा IT क्षेत्रावर अवलंबून राहणं पुरेसं नाही. ग्रामीण भागात ‘ग्रीन कॉलर’ रोजगार (Green Collar Jobs) निर्मिती ही भारताच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची दिशा ठरू शकते.
याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकाने कॉर्पोरेट नोकरी सोडून गावाकडे जावे. मात्र काही तरुणांसाठी ग्रामीण भागात संधी शोधणे हा दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन दृष्टिकोनातून उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो.
शहरी भागातील शिक्षित, कुशल तरुण जर ग्रामीण भागात आपली कौशल्यं वापरण्यास सुरुवात करतील, तर केवळ रोजगारच निर्माण होणार नाही, तर त्या गावात आरोग्य सेवा, शिक्षण, डिजिटल सेवा यासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा यांची मागणीही निर्माण होईल. परिणामी शासन, स्थानिक संस्था आणि खाजगी गुंतवणूकदारांकडून सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न होतील. यामुळे ग्रामीण जीवनशैलीत सुधारणा होऊन संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते.
तुमचं मत काय?
TCS च्या निर्णयानंतर तुमचं या विषयावर काय मत आहे? खाली कमेंट करा आणि तुमचं अनुभव शेअर करा!
अमेरिकेच्या नवीन व्यापार धोरणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय शेती निर्यातदारांमध्ये मोठी चिंता होती. कारण अमेरिकेने “Reciprocal Tariff” नावाची धोरणात्मक टॅरिफ… Read More
तामिळनाडू राज्यातील नामक्कल जिल्हा आज “Egg Capital of India” म्हणून ओळखला जातो. इथं दररोज तब्बल ६ कोटी अंडी तयार होतात.… Read More
२०२५ मध्ये भारतीय महिला क्रिकेटने इतिहास रचला — पहिल्यांदाच ICC महिला क्रिकेट विश्वचषक भारताच्या झोळीत आला! हा फक्त एक क्रीडा… Read More