भारतातील अंडी भाव ठरवण्याची प्रक्रिया

तामिळनाडू राज्यातील नामक्कल जिल्हा आज “Egg Capital of India” म्हणून ओळखला जातो.

इथं दररोज तब्बल ६ कोटी अंडी तयार होतात. त्यापैकी सुमारे १०% अंडी निर्यात केली जातात.

अलीकडेच नामक्कलमधील अंड्यांचे दर प्रति अंडं रु.६ पर्यंत पोहोचले.  इतिहासात प्रथमच रु.६ ची मर्यादा ओलांडली गेली.

गेल्या वर्षीचा सर्वोच्च दर रु. ५.९५ होता, म्हणजेच दरात थोडी वाढ झाली आहे.

या वाढीमागे नेमकं कारण काय? आणि भारतात अंड्यांचे दर ठरतात तरी कसे?

हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे, कारण अंड्यांचा उद्योग भारताच्या अन्न सुरक्षेत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

भारत आज जगात अंड्यांच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरवर्षी सुमारे १४,२०० कोटी अंडी तयार होतात, आणि नामक्कल एकटं जवळपास ८०–९०% निर्यातीचं केंद्र मानलं जातं.

अंड्यांच्या भावाच्या केंद्रस्थानी – NECC

भारतामधील अंडी दर ठरवण्याचं मुख्य काम करतं – National Egg Coordination Committee (NECC).  ही कोणती सरकारी संस्था नाही, तर शेतकरी-चालित, सहकारी स्वरूपाची संघटना आहे.

१९८० च्या दशकात ही संस्था अस्तित्वात आली, आणि आज ती २५,००० हून अधिक सदस्य असलेली देशव्यापी नेटवर्क बनली आहे.

जर तुम्हाला “Sunday ho ya Monday, roz khao ande” ही प्रसिद्ध जाहिरात आठवत असेल, तर ती NECC च्याच मोहिमेचा भाग होती. या मोहिमेचं उद्दिष्ट लोकांना अंडी खाण्यास प्रोत्साहित करणे आणि मागणी वाढवणे होतं.

NECC ची सुरुवात कशी झाली?

१९७०–८० च्या दशकात अंड्यांचे भाव उत्पादन खर्चाच्या खाली गेले होते. त्या वेळी व्यापारीच दर ठरवत होते, शेतकरी नव्हे. ते अंडी कमी दरात विकत घेऊन थंडगार गोदामात साठवत आणि मागणी वाढली की जास्त भावात विकत.

शेतकऱ्यांना नुकसान, खर्च वाढ, आणि विक्री घट, या दुष्टचक्रात हजारो कुक्कुटपालक बंद पडले. त्या काळात कोंबडी खाद्याचा खर्च २५०% ने वाढला, पण अंड्याचा भाव जवळपास स्थिर राहिला.

या परिस्थितीत वेंकिज (Venkateshwara Hatcheries) चे संस्थापक डॉ. बी. व्ही. राव यांनी पुढाकार घेतला. दूध उद्योगातील डॉ. वर्घिस कुरियन यांच्या “Amul मॉडेल” प्रमाणेच, त्यांनी अंड्यांसाठी एक सामूहिक नेटवर्क तयार करण्याचं स्वप्न पाहिलं.

यातूनच १९८२ मध्ये NECC ची स्थापना झाली आणि पहिल्यांदा अधिकृत “अंडी दर” जाहीर झाले.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळू लागला आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसला.

NECC दर ठरवण्याची पद्धत

NECC दररोज दर ठरवते, पण ती एक “सल्लागार किंमत” (Advisory Price) असते. देश वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभागला आहे, प्रत्येक झोन समिती मागणी, पुरवठा, खाद्याचा खर्च, मजुरी, वीज, औषधे आणि स्थानिक वापराचे पॅटर्न पाहून दर निश्चित करते.

मात्र वास्तवात हे दर “सल्लागार” पेक्षा बंधनकारक स्वरूपात घेतले जातात.

कुक्कुटपालक आपला दर NECC दराच्या आसपास ठेवतात, कारण बाजारात तेच “मानक” दर म्हणून ओळखले जातात.

२०२२ मध्ये स्पर्धा आयोग (CCI) ने याकडे लक्ष दिलं आणि काही कारवाईही केली. CCI च्या मते NECC सदस्य दर ठरवताना परस्पर समन्वय करतात, कधी-कधी कमी मागणीच्या काळात “कुक्कुटसंख्या कमी करा” किंवा “अंडी साठवा” अशी अनौपचारिक सूचना देतात. यामुळे दर कृत्रिमरीत्या स्थिर ठेवले जातात.

शेवटी CCI ने सांगितलं की NECC चे दर केवळ संदर्भ म्हणून असावेत, पण तरीही व्यवहारात हेच दर बाजारात लागू होतात.

नामक्कलचे महत्त्व

भारतामध्ये सर्वाधिक अंडी उत्पादन करणारे राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेश, पण नामक्कल हे अंडी निर्यातीचं मुख्य केंद्र आहे. कारण इथून कोची आणि तूतीकोरिन बंदरं जवळ आहेत, म्हणून मध्यपूर्व देशांना अंडी फक्त ४ दिवसांत पोहोचतात, तर आंध्र प्रदेशातून याच प्रवासाला दोन आठवडे लागतात.

म्हणूनच नामक्कलचा दर “बेंचमार्क” मानला जातो , देशभरातील बाजार त्याच्याकडे पाहून दर ठरवतात.

दरवाढीची कारणं

२०२५ मध्ये नामक्कलमध्ये दरवाढीची प्रमुख कारणं अशी आहेत:

• उत्पादन घट: सततच्या पावसामुळे मका व इतर खाद्यधान्य ओलसर झालं, त्यावर बुरशी (fungus) निर्माण झाली आणि खाद्याची गुणवत्ता कमी झाली. परिणामी उत्पादन सुमारे ७–१०% घटलं.
• हिवाळी मागणी: थंडी वाढल्यावर लोक अंडी अधिक खातात. तसेच बेकरी आणि केक उद्योगातही डिसेंबर–जानेवारीत मागणी २०–३० लाख अंड्यांनी वाढते.
• प्रोटीन डाएट ट्रेंड: प्रोटीनविषयी जागरूकता वाढल्यामुळे अंड्यांची दैनंदिन मागणी वाढली आहे. एक अंडं सरासरी ५–६ ग्रॅम प्रोटीन देतं, म्हणजे रु.८ किंमतीच्या अंड्यात रु.१ प्रति ग्रॅम प्रोटीन, जो सर्वात स्वस्त स्रोत आहे.

म्हणून मागणी वाढ आणि उत्पादन घट यामुळे दर नैसर्गिकरीत्या वाढले.

पण कुक्कुटपालकांसाठी हे खरंच फायदेशीर आहे का?

अंड्याचा सध्याचा दर रु.६ असला तरी, उत्पादन खर्च रु.४.५०–रु.४.७५ च्या आसपास आहे. म्हणजे नफा जास्त वाटला तरी प्रत्यक्षात मर्यादित नफा आणि जास्त जोखीम आहे.

कुक्कुटपालकांसाठी सर्वात मोठा खर्च कोंबडी खाद्याचा (Feed) असतो , एकूण खर्चाच्या ६०–७०% इतका. मका आणि सोयाबीन यांचे दर बदलले की उत्पादन खर्चावर थेट परिणाम होतो.

भारतामध्ये शेतकऱ्यांकडे फीड किंमत हेज (Feed Price Hedge) करण्याचं साधन नाही.  हेजिंगमुळे भविष्यात होणाऱ्या प्रतिकूल बाजारातील बदलांपासून बचाव होतो.  विकसित देशांप्रमाणे ते भविष्यातील दर आधीच निश्चित करू शकत नाहीत.  सरकारने या क्षेत्रात भाव स्थिरीकरण योजना (जसे धान्यांसाठी MSP) तयार केली, तर कुक्कुटपालकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.

रोग नियंत्रण आणि धोरणांची गरज

भारतामध्ये आजही बर्ड फ्लू साठी “शोधून काढा आणि मारून टाका (Detect and Cull)” पद्धत वापरली जाते,  म्हणजे रोग दिसल्यानंतर कोंबड्या नष्ट केल्या जातात. यामुळे उत्पादनात मोठं नुकसान होतं.

युरोप किंवा अमेरिकेत मात्र पूर्वलक्षी लसीकरण केलं जातं. भारतानेही ही पद्धत स्वीकारल्यास उत्पादन अधिक स्थिर राहील.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व

भारतभर लाखो ग्रामीण कुटुंबं कुक्कुटपालन हे पूरक उत्पन्नाचं साधन म्हणून चालवतात. अंड्यांच्या भावातील चढ-उतार त्यांचं महिन्याचं बजेट ठरवतात.

म्हणून सरकारने ग्रामीण भागात , कुक्कुटपालकांसाठी प्रशिक्षण,  स्थानिक  फीड मिल्स (Feed Mills), आणि सहकारी विपणन संस्था सुरू केल्या, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागेल.

अंडी ही भारतातील सर्वात स्वस्त आणि पौष्टिक प्रोटीनची साधनं आहेत, पण त्यामागे असलेली भाव-निर्धारण प्रणाली अजूनही अस्थिर आणि शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. NECC ने शेतकऱ्यांना एकत्र आणून एक यंत्रणा दिली, पण सरकारकडून धोरणात्मक समर्थन, फीड स्थिरीकरण आणि रोग प्रतिबंधक उपाय गरजेचे आहेत.