आधुनिक लोकशाहीत, राजकीय निधी मध्ये कॉर्पोरेट्स आणि उद्योगपतींची भूमिका एक वादग्रस्त मुद्दा म्हणून उदयास आली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या डेटाच्या (Electoral bonds data) अलीकडील खुलाशामुळे फ्यूचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस, इत्यादी कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात पैशाचे योगदान दिसून आले. यामुळे सरकारी धोरणनिर्मितीवर (Policymaking) अशा संस्थांच्या प्रभावाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. राजकीय निधीवर कॉर्पोरेट प्रभाव: राजकीय […]
सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) यांच्या पुण्यतिथीच्या या पवित्र प्रसंगी, आम्ही एकोणिसाव्या शतकातील भारतातील शिक्षणाचे, विशेषतः महिलांसाठीचे परिदृश्य बदलणाऱ्या दूरदर्शी प्रणेत्याला आदरांजली वाहतो. त्यांचा अदम्य आत्मा आणि अटूट समर्पण पिढ्यांना प्रेरणा देत आहे. आज आपण सावित्रीबाईंच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासात दिलेल्या अतुलनीय योगदानावर चर्चा करू. सावित्रीबाई फुले: स्त्री शिक्षणातील एक मार्गदर्शक सावित्रीबाई फुले, ज्यांना अनेकदा “भारतीय […]
बीपीएल (BPL) हा उत्पन्नाशी संबंधित आर्थिक निर्देशक आहे. बीपीएल हा शब्द भारत सरकारने “दारिद्रय रेषेखाली” (“Below Poverty Line”) जगत असलेल्या व्यक्ती आणि कुटुंबांना ओळखण्यासाठी वापरला आहे. बीपीएल वर्गीकरण (BPL classification) प्रामुख्याने सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि गरजूंना संसाधने वाटप करण्यासाठी वापरले जाते. या लेखात, आम्ही बीपीएलचा परिचय आणि गरिबीचा सामना करण्यासाठी सरकार काय करत […]
शेती हे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नाही; जगभरातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतात, जिथे 60% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, तेथे शेती ही ग्रामीण विकासाच्या प्रयत्नांचे चालक आणि लाभार्थी असे दोन्ही काम करते. हा लेख कृषी आणि ग्रामीण विकास यांच्यातील संबंध स्पष्ट करतो आणि पुढे ठळकपणे दाखवतो की कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक ग्रामीण विकासाच्या उपक्रमांचा फायदा […]