दुष्काळ, Image Credit: https://pixabay.com/
भारतामध्ये दुष्काळ ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही; ती सामाजिक व आर्थिक परिणाम घडवणारी गंभीर परिस्थिती आहे. दुष्काळ आल्यास शेतकऱ्यांचं जीवन, पिकांची सुरक्षितता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीची गरज भासते. म्हणूनच दुष्काळ औपचारिकपणे जाहीर करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं, कारण त्यानंतरच मदत आणि दिलासा योजना कार्यान्वित होतात. त्यामुळे दुष्काळाची व्याख्या, त्याचे निकष आणि जाहीर करण्याची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना समजणं गरजेचं आहे.
दुष्काळ म्हणजे केवळ पावसाचं प्रमाण कमी होणं एवढंच नाही. पावसाचा काळ, ठिकाण आणि वितरण (timing, location, distribution) योग्य नसेल तरी दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होते.
जेव्हा एका प्रदेशात पाऊस सामान्य सरासरीपेक्षा ठराविक टक्केवारीने कमी पडतो. उदा. पावसात २५% पेक्षा जास्त तूट झाली तर तो हवामानविषयक दुष्काळ मानला जातो.
जेव्हा पिकांसाठी मातीमध्ये पुरेसा ओलावा शिल्लक राहत नाही. पेरणी झाली असली तरी पिकं टिकत नाहीत.
नदी, तलाव, धरणं आणि भूजल साठे रिकामे होतात. पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसतं.
रोजगार घट, स्थलांतर वाढ, अन्नटंचाई – म्हणजे पाऊस आणि शेतीपेक्षा पुढे जाऊन समाजाच्या जीवनावर परिणाम करणारा दुष्काळ.
यामुळे प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक व पारदर्शक बनली आहे.
Manual for Drought Management (2016/2020) नुसार दुष्काळ ठरवण्यासाठी तीन पातळ्यांवर पाहिलं जातं:
यात किमान एक निकष पूर्ण झाला पाहिजे.
हे दुष्काळाचा प्रत्यक्ष परिणाम दाखवतात.
अनेक शेतकरी “ओला दुष्काळ” (Wet Drought) या संकल्पनेचा उल्लेख करतात – म्हणजे पावसाचं प्रमाण जरी जास्त असलं तरी त्याचं वितरण बिघडल्यामुळे (अचानक पावसाचा मारा, शेतं पाण्याखाली जाणं) पिकांचं नुकसान होतं.
मात्र, ओला दुष्काळ हा सरकारमान्य शब्द नाही.
त्याऐवजी IMD कडून “अतिवृष्टि (Excess Rainfall)” हा शब्द वापरला जातो:
अतिवृष्टिचं नुकसान SDRF/NDRF आणि पिक विमा योजनांतर्गत (PMFBY) शेतकऱ्यांना भरून काढता येतं.
दुष्काळ हा नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा जास्त – तो शेतकऱ्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारा सामाजिक-आर्थिक संकट आहे. भारत सरकारने ठरवलेल्या निकषांमुळे दुष्काळ घोषित करण्याची प्रक्रिया वैज्ञानिक आणि पारदर्शक झाली आहे. पण प्रत्यक्षात मदत मिळण्याची गती व परिणामकारकता सुधारण्याची गरज आहे.
हवामान बदलामुळे दुष्काळ आणि अतिवृष्टि दोन्ही वारंवार व तीव्र स्वरूपात दिसून येत आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला केवळ दुष्काळ घोषित करून मदत करणे पुरेसं नाही; तर दीर्घकालीन जलसंधारण, शाश्वत शेती आणि हवामान-तयारी याकडे लक्ष देणं अत्यावश्यक आहे.
सूचना: दुष्काळ आणि अतिवृष्टि यांची व्याख्या व सरकारी मदत योजना वेळोवेळी बदलू शकतात. ताजी माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक प्रतिनिधींशी किंवा शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
दरवर्षी ५ डिसेंबर रोजी जगभरात जागतिक मृदा दिवस (World Soil Day) साजरा केला जातो. FAO आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने सुरू… Read More
अमेरिकेच्या नवीन व्यापार धोरणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय शेती निर्यातदारांमध्ये मोठी चिंता होती. कारण अमेरिकेने “Reciprocal Tariff” नावाची धोरणात्मक टॅरिफ… Read More
तामिळनाडू राज्यातील नामक्कल जिल्हा आज “Egg Capital of India” म्हणून ओळखला जातो. इथं दररोज तब्बल ६ कोटी अंडी तयार होतात.… Read More