दुष्काळ म्हणजे काय, कोण ठरवतं आणि त्याचे निकष

भारतामध्ये दुष्काळ ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही; ती सामाजिक व आर्थिक परिणाम घडवणारी गंभीर परिस्थिती आहे. दुष्काळ आल्यास शेतकऱ्यांचं जीवन, पिकांची सुरक्षितता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीची गरज भासते. म्हणूनच दुष्काळ औपचारिकपणे जाहीर करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं, कारण त्यानंतरच मदत आणि दिलासा योजना कार्यान्वित होतात. त्यामुळे दुष्काळाची व्याख्या, त्याचे निकष आणि जाहीर करण्याची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना समजणं गरजेचं आहे.

दुष्काळ म्हणजे काय?

दुष्काळ म्हणजे केवळ पावसाचं प्रमाण कमी होणं एवढंच नाही. पावसाचा काळ, ठिकाण आणि वितरण (timing, location, distribution) योग्य नसेल तरी दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होते.

दुष्काळाचे प्रकार

हवामानविषयक दुष्काळ (Meteorological Drought):

जेव्हा एका प्रदेशात पाऊस सामान्य सरासरीपेक्षा ठराविक टक्केवारीने कमी पडतो. उदा. पावसात २५% पेक्षा जास्त तूट झाली तर तो हवामानविषयक दुष्काळ मानला जातो.

कृषी दुष्काळ (Agricultural Drought):

जेव्हा पिकांसाठी मातीमध्ये पुरेसा ओलावा शिल्लक राहत नाही. पेरणी झाली असली तरी पिकं टिकत नाहीत.

जलस्रोत दुष्काळ (Hydrological Drought):

नदी, तलाव, धरणं आणि भूजल साठे रिकामे होतात. पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नसतं.

सामाजिक-आर्थिक दुष्काळ:

रोजगार घट, स्थलांतर वाढ, अन्नटंचाई – म्हणजे पाऊस आणि शेतीपेक्षा पुढे जाऊन समाजाच्या जीवनावर परिणाम करणारा दुष्काळ.

दुष्काळ कोण जाहीर करतं?

• राज्य सरकार: प्रत्यक्ष दुष्काळ घोषित करण्याचा अधिकार राज्यांकडे असतो.
• केंद्र सरकार: २०१६ मध्ये Manual for Drought Management प्रकाशित केलं आणि २०२० पर्यंत अद्ययावत केलं. या मॅन्युअलनुसार कोणते निकष वापरायचे हे निश्चित आहे.
• प्रक्रिया:
  • जिल्हा प्रशासन पावसाची व पिकांची माहिती गोळा करतं. राज्य सरकार त्यावरून अधिसूचना काढतं.
  • नंतर SDRF/NDRF निधीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव जातो.

यामुळे प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक व पारदर्शक बनली आहे.

दुष्काळाचे निकष

Manual for Drought Management (2016/2020) नुसार दुष्काळ ठरवण्यासाठी तीन पातळ्यांवर पाहिलं जातं:

अनिवार्य सूचकांक (Mandatory Indicators)

यात किमान एक निकष पूर्ण झाला पाहिजे.

• पावसातील तफावत (Rainfall deviation):
  • पाऊस सरासरीपेक्षा २६% ते ५०% कमी असेल तर “मध्यम दुष्काळ”, आणि ५०% पेक्षा जास्त कमी असेल तर “गंभीर दुष्काळ” मानला जातो.
• Standardized Precipitation Index (SPI):
  • -1.0 ते -1.5 = मध्यम दुष्काळ,
  • -1.5 पेक्षा जास्त निगेटिव्ह = गंभीर दुष्काळ.
• दीर्घ खंड (Long dry spell):
  • पावसाळ्यात ३-४ आठवडे सलग पाऊस न पडल्यास, विशेषतः पेरणीनंतर, तो दुष्काळाचा स्पष्ट संकेत असतो.

परिणाम सूचकांक (Impact Indicators)

हे दुष्काळाचा प्रत्यक्ष परिणाम दाखवतात.

• कृषी: पेरणी झालेलं क्षेत्र ५०% पेक्षा कमी किंवा पिकं वाळलेली.
• दूरसंवेदन: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index / हिरवाई), VCI (Vegetation Condition Index / वनस्पती स्थिती), NDWI (Normalized Difference Water Index / ओलावा) – हे उपग्रहाद्वारे तपासलं जातं.
• मातीतील ओलावा: Moisture Adequacy Index २५% पेक्षा खाली गेला तर धोका.
• जलस्रोत: Reservoir Storage Index ५०% पेक्षा कमी, भूजल पातळी खालावलेली.

पूरक घटक (Supplementary factors)

• पिण्याच्या पाण्याची टंचाई.
• रोजगार घट व स्थलांतर.
• जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध नसणं.

निकषांचा वापर कसा होतो?

• जर अनिवार्य सूचकांपैकी एक जुळला आणि परिणाम सूचकांपैकी दोन-तीन घटक जुळले – राज्य दुष्काळ घोषित करू शकतं.
• पूरक घटक हे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक असतात.

दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया

• डेटा गोळा करणे: पावसाची आकडेवारी, उपग्रह चित्रं, मातीतील ओलावा मोजमाप.
• जिल्हास्तर अहवाल: जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाकडून माहिती.
• राज्यस्तर निर्णय: निकष पूर्ण झाले तर अधिसूचना.
• केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव: SDRF/NDRF निधीसाठी.
• वेळमर्यादा: खरीप दुष्काळ – ३० ऑक्टोबरपर्यंत, रब्बी दुष्काळ – ३१ मार्चपर्यंत जाहीर करणं आवश्यक.

“ओला दुष्काळ” व “अतिवृष्टि”

अनेक शेतकरी “ओला दुष्काळ” (Wet Drought) या संकल्पनेचा उल्लेख करतात – म्हणजे पावसाचं प्रमाण जरी जास्त असलं तरी त्याचं वितरण बिघडल्यामुळे (अचानक पावसाचा मारा, शेतं पाण्याखाली जाणं) पिकांचं नुकसान होतं.

मात्र, ओला दुष्काळ हा सरकारमान्य शब्द नाही.

त्याऐवजी IMD कडून “अतिवृष्टि (Excess Rainfall)” हा शब्द वापरला जातो:

• Excess rainfall: Normal पेक्षा 20–59% जास्त पाऊस.
• Large excess rainfall: Normal पेक्षा 60% पेक्षा जास्त पाऊस.

अतिवृष्टिचं नुकसान SDRF/NDRF आणि पिक विमा योजनांतर्गत (PMFBY) शेतकऱ्यांना भरून काढता येतं.

दुष्काळ हा नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा जास्त – तो शेतकऱ्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारा सामाजिक-आर्थिक संकट आहे. भारत सरकारने ठरवलेल्या निकषांमुळे दुष्काळ घोषित करण्याची प्रक्रिया वैज्ञानिक आणि पारदर्शक झाली आहे. पण प्रत्यक्षात मदत मिळण्याची गती व परिणामकारकता सुधारण्याची गरज आहे.

हवामान बदलामुळे दुष्काळ आणि अतिवृष्टि दोन्ही वारंवार व तीव्र स्वरूपात दिसून येत आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला केवळ दुष्काळ घोषित करून मदत करणे पुरेसं नाही; तर दीर्घकालीन जलसंधारण, शाश्वत शेती आणि हवामान-तयारी याकडे लक्ष देणं अत्यावश्यक आहे.

सूचना: दुष्काळ आणि अतिवृष्टि यांची व्याख्या व सरकारी मदत योजना वेळोवेळी बदलू शकतात. ताजी माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक प्रतिनिधींशी किंवा शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधावा.