वाहन स्क्रॅपिंग धोरण व महाराष्ट्रातील १५% कर सवलत

आजच्या काळात भारतात अनेक जुनी वाहने रस्त्यावर धावत आहेत जी प्रदूषण वाढवतात आणि भीतीदायक बनतात. अशा पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मार्च २०२१ मध्ये वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी Vehicle Scrappage Policy 2021 जाहीर केली. या धोरणानुसार ग्राहकांना जुने वाहन स्क्रॅप केल्यावर नवीन वाहन खरेदीवर राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर प्रोत्साहने दिली जातात

महत्त्वाच्या तारीखा – धोरणाची अंमलबजावणी वेळापत्रक

• २५ सप्टेंबर २०२१: केंद्र सरकारने GSR 652(E) व 653(E) जाहीर केले ज्यामध्ये Automated Testing Stations (ATS) व Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) ची स्थापना करण्याचे नियम समाविष्ट होते. ही नियमावली २५ सप्टेंबर २०२१ पासून लागू झाली आहे.
• १ एप्रिल २०२२: Fitness test शुल्क, नोंदणी शुल्क व विविध फींचा पुनर्रचना करण्यात आला (GSR 714(E) व 720(E) नुसार), तसेच सर्व वाहनांसाठी फिटनेस तपासणीची अट सक्तीची करण्यात आली.
• १ एप्रिल २०२३: मोठ्या व्यावसायिक वाहने (Heavy Goods/Passenger Vehicles) साठी ATS द्वारे फिटनेस तपासणी बंधनकारक झाली.
• १ जून २०२४: Medium Goods/Passenger Vehicles आणि Light Motor Vehicles (Transport) या वर्गांसाठी ATS द्वारे फिटनेस तपासणी अनिवार्य करण्यात आली.
• १५ सप्टेंबर २०२३: Mandatory testing ची मुदत पुढे ढकलून १ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली.

वाहन वर्गीकरण व आयुष्यकाल

१.खाजगी वाहनं (Private Vehicles):

• १५ वर्षांनंतर वाहन नोंदणी नूतनीकरणासाठी फिटनेस तपासणी आवश्यक.
• २० वर्षांनंतर अनेक राज्यांत वापरावर निर्बंध किंवा जास्त टॅक्स.
• फिटनेस टेस्ट फेल झाल्यास वाहन स्क्रॅप करावे लागते.

२. व्यावसायिक वाहनं (Commercial Vehicles):

• ८ वर्षांनंतर फिटनेस तपासणी आवश्यक.
• १५ वर्षांनंतर फिटनेस न मिळाल्यास वाहन बंद मानले जाते.

३. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहने (PSU Vehicles):

• १५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर स्वतःहून स्क्रॅपिंग बंधनकारक आहे.
• यासाठी कोणतीही फिटनेस टेस्ट घेतली जात नाही.

४. विंटेज/पुरातन वाहनं (Vintage Vehicles):

• ५० वर्षांहून जुनी असलेली, विशेष नोंदणी असलेली वाहनं.
• ही वाहनं धोरणाच्या सर्वसाधारण स्क्रॅपिंग नियमांपासून अपवाद आहेत.

धोरणाची आवश्यकता

• पर्यावरण संरक्षण: जुने वाहन प्रदूषण जास्त उत्सर्जित करतात. BS‑IV/BS‑V मागील वाहनांपेक्षा BSVI वाहनांमध्ये ६०‑७०% पर्यंत कमी प्रदूषण होते.
• सुरक्षा: जुनाट वाहनांचे ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, इंजिन घटक अविकसित असतात.
• आर्थिक बचत: जुन्या वाहनांच्या वारंवार दुरुस्तीतून बचाव व नवीन वाहनात चांगली इंधन बचत.
• पुनर्नवीनीकरण: अधिकृत RVSF मध्ये वाहनातील धातू व अन्य घटक योग्य प्रकारे पुनर्वापरात येतात

सक्तीची स्क्रॅपिंग व आर्थिक दबाव

काहीदा वाहन जेव्हा फिटनेस टेस्टमध्ये फेल होते, तेव्हा ते RTO द्वारे बंद करण्यात येते. यानंतर मालकाला स्क्रॅपिंग आणि नवीन वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडतो. यात स्क्रॅपिंग शुल्क, वाहतूक खर्च, नवीन वाहनाची गुंतवणूक हे आर्थिक बोजे वाढवतात.

महाराष्ट्र शासनाची १५% कर सवलत – धोरणाचा सारांश

२ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने ही कर सवलत योजना अधिकृतपणे मंजूर केली.  ही योजना केंद्र सरकारच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाशी सुसंगत असून राज्य स्तरावरचा प्रोत्साहन उपक्रम आहे.

• प्रस्ताव मंजूर: २ एप्रिल २०२५
• जुने वाहन RVSF मध्ये स्वेच्छेने स्क्रॅप केल्यावर Certificate of Deposit मिळते.
• या प्रमाणपत्रावरून २ वर्षांच्या आत नवीन वाहन खरेदी केल्यास १५% रोड‑टॅक्स सवलत मिळते.
• योजना लागू: दोनचाकी, तीनचाकी व लाइट मोटर वाहनांवर
• अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत स्क्रॅपिंग करणे आवश्यक

पर्यावरणीय व आर्थिक फायदे

• जुनी वाहनं हटवल्याने प्रदूषण कमी होणार.
• नवीन BSVI वाहनांमुळे उत्सर्जन ६०‑७०% कमी होणार.
• वाहन उद्योगात विक्री वाढेची अपेक्षा, रोजगार निर्मिती व आर्थिक चक्राला चालना मिळते.
• संपूर्ण धोरणामुळे मजबूत पुर्नचक्र प्रणाली (circular economy) विकसित होणार

वाहन स्क्रॅपिंग ही काळाची गरज आहे — पण त्या प्रक्रियेत सरकारने केलेले आर्थिक प्रोत्साहन हे सर्वांत परिणामकारक ठरते. महाराष्ट्रातील १५% कर सवलतीची योजना ही एक सकारात्मक पाऊल आहे जी वाहनमालकांना जुनी वाहने हटवण्याची प्रेरणा देते.

टीप: स्क्रॅपिंग करण्यापूर्वी तुमच्या वाहनाची अधिकृत RVSF कडूनच प्रक्रिया करा आणि Certificate of Deposit मिळवा — तेच तुम्हाला कर सवलतीचा लाभ देते.

संदर्भ:

• IMPRI India Policy Insights “Revamping India’s Vehicle Scrappage Policy 2021”
• Scrappage Policy details -MoRTH / Policybazaar / अन्य उद्दिष्ट स्रोतांमधून