ग्रामीण आरोग्यसेवा: वास्तव,आव्हाने आणि सुधारणा

भारतातील सुमारे ६५% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, परंतु ग्रामीण आरोग्यसेवा अद्यापही मागासलेली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (Primary Health Centres – PHC), उपकेंद्रे (Sub-centres) आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (Community Health Centres – CHC) अपुरी आहेत. प्रशिक्षित डॉक्टरांची संख्या कमी असून, आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील लोकसंख्येपैकी ५०% लोकांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागते, कारण सरकारी आरोग्यसेवा सक्षम नाही. या लेखात आपण ग्रामीण आरोग्यसेवेतील आव्हाने, सरकारी उपक्रम आणि संभाव्य समाधान याबाबत जाणून घेणार आहोत.

आजच्या सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा फक्त वरवरच्या दिसत आहेत, असे मांपी बोस (Azim Premji University) यांनी India Development Review (IDR), आशियातील सर्वात मोठ्या स्वतंत्र मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नमूद केले आहे. अहवालानुसार, भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यासारखे वाटते, पण सरकारी खर्च वाढूनही नागरिकांचे खाजगी आरोग्य सेवांवरील अवलंबित्व कायम आहे. यासाठी – आरोग्य खर्चाच्या डेटाची अचूकता वाढवणे,  सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आणि,  खाजगी रुग्णालयांसाठी शुल्क नियंत्रण लागू करणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण आरोग्याच्या स्थितीचा आढावा आणि सरकारी योजनांचे योगदान

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM):

• NHM अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात प्राथमिक आणि माध्यमिक आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात.
• 2025-26 साठी तरतूद: ₹37,227 कोटी (3.4% वाढ).

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):

• गरीब आणि वंचित कुटुंबांना ₹5 लाखांपर्यंतचे आरोग्य कवच प्रदान करणारी महत्त्वाची योजना.
• 2025-26 साठी तरतूद: ₹9,406 कोटी (24% वाढ).

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (PM-ABHIM):

• ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण करण्यासाठी ₹5,109 कोटींची तरतूद (43.2% वाढ).

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR):

• संशोधन आणि तंत्रज्ञानविकासासाठी ₹3,126 कोटींची तरतूद (8.9% वाढ).

सरकारी खर्चाचा आढावा आणि त्याचे विश्लेषण

भारतातील आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च दरवर्षी वाढत असला तरी तो जीडीपीच्या 2.1% च्या आसपासच राहिला आहे, जो जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) 3-5% च्या आदर्श निकषापेक्षा खूपच कमी आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने आरोग्य सेवांसाठी GDP च्या किमान 3% पर्यंत खर्च वाढवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी निधी वितरणात सातत्याने वाढ आणि त्याचा प्रभावी वापर होणे गरजेचे आहे.

वर्ष	एकूण खर्च (₹ कोटी)	वाढ (%)
2023-24 (वास्तविक)	83,149	—
2024-25 (सुधारित)	89,974	8.2%
2025-26 (अर्थसंकल्प)	99,859	11%

खर्च वाढत असला तरी ग्रामीण भागात गरजेनुसार पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय मनुष्यबळाचा अभाव कायम आहे.  आरोग्यसेवेवरील हा खर्च वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आणि प्राथमिक व माध्यमिक आरोग्य सुविधांच्या गरजेच्या तुलनेत अपुरा ठरत आहे.  ग्रामीण भागातील PHC, CHC आणि उपकेंद्रे सुधारण्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे.

मुख्य समस्या आणि तफावत

• डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता: ग्रामीण भारतात 1:11,000 डॉक्टर-रुग्ण प्रमाण असून WHO च्या 1:1,000 निकषाच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
• पायाभूत सुविधांचा अभाव: प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि उपकेंद्रे अद्याप ठरलेल्या मानकांनुसार सुधारित नाहीत.
• आर्थिक अडचणी आणि खर्चाचा भार: ग्रामीण भागातील 70% लोकांना आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च स्वतः उचलावा लागतो, त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढतो.
• कुपोषण आणि संसर्गजन्य रोग: कुपोषण आणि संसर्गजन्य रोग ग्रामीण भागात अजूनही मोठी समस्या आहेत.
• आरोग्य शिक्षणाचा अभाव: आरोग्य शिक्षण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ग्रामीण भागात प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत.

शिफारसी आणि उपाययोजना

1. प्राथमिक आणि माध्यमिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा सुधारावा:
NHM अंतर्गत सर्व उपकेंद्रे, PHC आणि CHC यांना मानकांनुसार सुधारित करावे.

• प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स आणि औषधांचा पुरेसा साठा असावा.
• आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता वाढवावी.

2. मनुष्यबळ प्रशिक्षण व वितरण:
ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी डॉक्टर आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे.

• आकर्षक वेतन आणि सवलतीसह डॉक्टरांना ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी प्रेरित करावे.
• आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे सातत्याने प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे.

3. पोषण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना:
कुपोषण आणि संसर्गजन्य रोग कमी करण्यासाठी प्रभावी पोषण योजना राबवाव्यात.

• मिशन पोषण 2.0: गरोदर महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि बालकांसाठी पोषण कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवावेत.
• जनजागृतीद्वारे पौष्टिक आहाराचे महत्त्व समजावून सांगावे.

4. निधी वितरणाचा पारदर्शक वापर:
आरोग्यसेवेच्या निधीचा योग्य विनियोग करून त्याचा ग्रामीण भागातील परिणाम मोजला जावा.

• केंद्र आणि राज्य सरकारांनी निधीच्या पारदर्शक वापरावर लक्ष केंद्रित करावे.

5. नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा वापर:
आरोग्यसेवेच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा वापर वाढवावा.

• टेलिमेडिसिन, ई-आरोग्य आणि डिजिटल आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागात प्रभावीपणे वापरणे आवश्यक आहे.

जनतेची जबाबदारी आणि शासनाची उत्तरदायित्व

ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम होण्यासाठी स्थानिक लोकांनी ग्रामसभा, जनजागृती अभियान आणि आरोग्य समित्या यांचा प्रभावी वापर करावा. सरकारने दिलेल्या योजना आणि निधींची माहिती घेऊन माहितीचा अधिकार (RTI) चा उपयोग करून पारदर्शकता सुनिश्चित करावी. आरोग्य केंद्रांची गुणवत्ता, औषधांचा पुरवठा आणि डॉक्टरांची उपलब्धता यावर सातत्याने लक्ष ठेवून सरकारला जबाबदार धरणे गरजेचे आहे.

प्रमुख उपाय:

• ग्रामसभांमध्ये आरोग्य विषयक चर्चा नियमितपणे घडवाव्यात.
• PHC आणि CHC केंद्रांच्या कार्यक्षमतेवर सतत लक्ष ठेवावे.
• RTI आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाद्वारे निधींच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे.
• सरकारने सुव्यवस्थित आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, तर स्थानिक लोकांनीही आपल्या आरोग्य हक्कांची जाणीव ठेवून शासनावर दबाव आणला पाहिजे.

ग्रामीण आरोग्यसेवा सुधारणेसाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि पुरेसा निधी आवश्यक आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक आरोग्यसेवा सक्षम करून कुपोषण, संसर्गजन्य रोग आणि आर्थिक अडचणींवर मात करता येईल. सरकारने ग्रामीण आरोग्यसेवेला प्राधान्य देऊन आरोग्य केंद्रांचा दर्जा सुधारून, प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करून आणि पोषण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्रामीण भागात आरोग्य क्रांती घडविण्याची गरज आहे.

(संदर्भ: PRS India, NITI Aayog Reports, Ministry of Health and Family Welfare Data, Public Health Department Maharashtra)

टीप:

• भारताचा आरोग्य खर्च: 2021-22 मध्ये भारतातील आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च GDP च्या 1.87% होता. (स्रोत: Chhattisgarh Aas Paas)
• राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (NHA) च्या अहवालानुसार: 2013-14 ते 2019-20 दरम्यान सरकारी आरोग्य खर्चात केवळ 0.22% वाढ झाली होती. (स्रोत: India Today Hindi)
• राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017: 2025 पर्यंत आरोग्यसेवेवरील सरकारी खर्च GDP च्या 2.5% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. (स्रोत: Chhattisgarh Aas Paas)