Government Schemes

पीएम-कुसुम योजना: कॉम्पोनंट-ए – संपूर्ण माहिती

पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM-KUSUM / पीएम-कुसुम योजना) 2019 मध्ये केंद्र सरकारद्वारे सुरू करण्यात आली. पीएम-कुसुम घटक-अ (PM-KUSUM Component A)  अंतर्गत, बंजर किंवा शेतीसाठी अयोग्य जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जातो. तथापि, या घटकाच्या अंमलबजावणीत काही मर्यादा आहेत. जसे की, सौर प्रकल्पांवरील अनुदानाची अनुपस्थिती आणि वीज खरेदी दर ( रु 3-रु 3.30 प्रति युनिट) हे या योजनेच्या अडचणी आहेत, ज्यामुळे अनेक प्रकल्प धीम्या गतीने सुरू आहेत.

PM-KUSUM Component A / पीएम-कुसुम घटकअ चे प्रमुख वैशिष्ट्ये:

  1. सौर ऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता: 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प बंजर किंवा शेतीसाठी अयोग्य जमिनीवर उभारता येतात. यामुळे सौर ऊर्जा निर्मितीला चालना मिळते.
  2. स्लिट पद्धत: शेतीयोग्य जमिनीवर उंच स्थापित (raised structure) पद्धतीने सौर पॅनल्स उभारणे शक्य आहे. यामुळे पॅनेल्सखाली पारंपरिक शेती सुरू ठेवता येते.
  3. जमिनीचा पर्याय: बंजर जमिनीसाठी प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्य दिले जाते, परंतु शेतीयोग्य जमिनीचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे, जो ऊर्जा निर्मिती आणि शेती यामध्ये संतुलन राखतो.
  4. वीज खरेदी करार (PPA): सौर प्रकल्पाद्वारे निर्मित वीज संबंधित वीज वितरण कंपन्यांकडून (DISCOMs) खरेदी केली जाते. वीज दर निश्चित असून 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी करार केला जातो.

पात्रता:

  • वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांचे गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs), किंवा पाणी वापर संघटना (WUAs) पात्र आहेत.
  • प्रकल्प उभारण्यासाठी निवडलेल्या जमिनीचे ठिकाण संबंधित वीज उपकेंद्रापासून 5 किलोमीटरच्या परिसरात असावे.

योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रक्रिया:

  1. ईओआय (Expression of Interest):
    या योजनेअंतर्गत सहभागी होण्यासाठी संबंधित राज्याच्या नवीकरणीय ऊर्जा संस्था किंवा वीज वितरण कंपन्यांद्वारे प्रसिद्ध होणाऱ्या अभिरुची अर्जांवर (EOI) अर्ज करावा लागतो.
  2. प्रकल्प प्रस्ताव:
    अर्जदारांनी प्रस्तावात प्रकल्पाचे स्थान, क्षमता, तांत्रिक कागदपत्रे (जमिनीच्या मालकीचा पुरावा, प्रकल्पाची तपशीलवार रचना इत्यादी) सादर करणे आवश्यक आहे.
  3. निवड प्रक्रिया:
    अर्जांची छाननी करून पात्र प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते.
  4. वीज खरेदी करार:
    मंजूर प्रकल्पांसाठी वीज खरेदी करार (Power Purchase Agreement / PPA) केला जातो. तथापि, अनुदानाचा अभाव आणि वीज दर कमी असल्यामुळे यामध्ये फारसा सहभाग दिसून येत नाही.

पीएम-कुसुम घटकयोजनेसाठी EOI कुठे तपासायचा

तुम्ही महावितरण च्या (MSDECL) अधिकृत वेबसाइटवर थेट पीएम-कुसुम योजनेचा घटक-अ निविदा शोधू शकता. लिंक खाली दिली आहे- https://www.mahadiscom.in/pm-kusum/A/live_tenders.php

इतर महत्त्वाची माहिती खालील लिंकवर उपलब्ध आहे- https://www.mahadiscom.in/pm-kusum/A/media/Guidelines%20KUSUM%20A.pdf

शेतीसाठी फायदे:

अतिरिक्त उत्पन्न:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा वापर करून सौर ऊर्जा निर्मितीमधून उत्पन्न मिळवता येते. परंतु वीज दर कमी असल्यामुळे उत्पन्न मर्यादित राहते.

Related Post

ऊर्जेचा पुनर्वापर:
सौर प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक वीज पुरवठा होतो.

पर्यावरणपूरक उपाय:
सौर ऊर्जा निर्मितीमुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन (greenhouse gas emission) कमी होते.

स्थानिक रोजगार:
सौर प्रकल्प उभारणीदरम्यान स्थानिक पातळीवर रोजगार संधी निर्माण होतात.

पीएम-कुसुम योजनेचा घटक-अ शेतकऱ्यांना नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीमध्ये (renewable energy generation) सहभागी होण्यासाठी एक संधी प्रदान करतो. तथापि, अनुदानाचा अभाव, कमी वीज दर, आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील मर्यादा यामुळे या योजनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. शेतकऱ्यांनी प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पहावी.

प्रणाली तेलंग

प्रणाली AG मराठी ची संस्थापक आणि संपादक आहेत. ती कृषी, ग्रामीण विकास आणि शाश्वत जीवनावर ताज्या बातम्या आणि लेख लिहिते. तिने पर्यावरण शास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा देखील पूर्ण केला आहे. ती एक प्रशिक्षित शिक्षिकाही आहे. तिने 5 वर्षे शिक्षण, संशोधन आणि विकास क्षेत्रात काम केले आहे.

View Comments

Recent Posts

काजवा महोत्सव: निसर्गाचा एक जादुई अनुभव

मे महिना सुरू झाला की पावसाळ्यापूर्वीचं दमट वातावरण जाणवायला लागतं आणि त्याच वेळी एक अद्भुत निसर्गनाट्य घडू लागतं. संध्याकाळी झाडांवर… Read More

ग्वार गम: कोरडवाहू भागात सोन्यासारखा पर्याय

ग्वार/ गवार (Cluster Beans / Cyamopsis tetragonoloba) हे खरं तर एक साधंसं पीक वाटतं, ग्रामीण भागात सहजपणे घेतलं जातं. पण… Read More

इथेनॉल उत्पादनात भारताची वाटचाल: संधी, स्थान आणि सावधगिरी

भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे (Ethanol) 20% मिश्रण (E20) 2030 च्या उद्दिष्टापेक्षा पाच वर्ष आधी, म्हणजे 2025 मध्ये पूर्ण केलं आहे. पण… Read More