अमेरिकेच्या “Reciprocal Tariff” सूटीतून भारतातील शेती निर्यातीला मोठा फायदा

अमेरिकेच्या नवीन व्यापार धोरणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय शेती निर्यातदारांमध्ये मोठी चिंता होती.  कारण अमेरिकेने “Reciprocal Tariff” नावाची धोरणात्मक टॅरिफ प्रणाली लागू केली होती, ज्यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या मालावर अतिरिक्त 50% पर्यंत शुल्क लागू होऊ शकत होतं.

पण आता अमेरिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने काही कृषी उत्पादनांना या टॅरिफमधून पूर्ण सूट देण्याचा आदेश जारी केला.

यामुळे भारताच्या सुमारे $1 अब्ज (रु 8,500 कोटी) शेती निर्यातीला थेट फायदा होणार असल्याची माहिती भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे.

या लेखात आपण अगदी सोप्या भाषेत पाहू:

• Reciprocal Tariff म्हणजे काय?
• अमेरिका शेती उत्पादनांना सूट का देत आहे?
• यातून भारताच्या कोणत्या मालाला फायदा?
• भारतीय शेतकऱ्यांवर याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय?

1. “Reciprocal Tariff” म्हणजे नेमकं काय?

अमेरिका म्हणते की-

“जर एखाद्या देशाने अमेरिकेच्या वस्तूंवर जास्त टॅरिफ लावलं, तर आम्हीही त्या देशाच्या वस्तूंवर तोच टॅरिफ लावू.”

याला Reciprocal Tariff म्हणतात.

हे धोरण Executive Order 14257 (April 2025) अंतर्गत लागू झालं. अमेरिका म्हणत होती की:

• अनेक देश अमेरिकेच्या वस्तूंवर जास्त शुल्क लावतात
• त्यामुळे अमेरिकेचा व्यापार तुट (Trade Deficit) वाढतो
• हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, म्हणून शुल्क लावणे आवश्यक आहे

म्हणून अमेरिकेने शेकडो वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क लावलं.

2. मग आता अचानक कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ सूट का?

नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशात अमेरिकेने काही कृषी उत्पादनांना या टॅरिफमधून पूर्ण सूट दिली. हे आदेश Presidential Actions – Modifying the Scope of the Reciprocal Tariff या स्वरूपात जारी झाले.

कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ सूट देण्याची ३ मुख्य कारणं:

• काही कृषी उत्पादनं अमेरिकेत पुरेशा प्रमाणात तयारच होत नाहीत. उदाहरण: कॉफी, चहा, मसाले, कोको, उष्णकटिबंधातील फळं

अमेरिकेच्या हवामानात ही पिकं मोठ्या प्रमाणात उगवू शकत नाहीत. म्हणून त्यांच्यावर टॅरिफ लावल्याने अमेरिकन ग्राहकांच्या किंमती वाढत होत्या.

अनेक देशांशी व्यापार करार झाले

• अमेरिकेच्या अधिकृत Fact Sheet मध्ये लिहिलं आहे की नवीन करारांनंतर काही देशांसाठी कृषी सवलती देण्यात आल्या.

अमेरिकन उद्योगांना स्थिर पुरवठा हवा होता

अमेरिकेतील प्रोसेसिंग इंडस्ट्री – कॉफी, कोको, मसाले, फळं, केक्स-बेकरी उद्योग, ही मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे.

3. भारताला मिळणारा फायदा – $1 अब्जपेक्षा जास्त निर्यात वाढ

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या सूटीतून भारताच्या सुमारे $1 अब्ज शेती निर्यातीला थेट फायदा होणार.

भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या त्या मुख्य वस्तू:  मसाले (थायम वगळता), प्रक्रिया केलेले अन्न, चहा आणि कॉफी, फळं आणि सुका मेवा, काही Essential Oils, काही भाजीपाला / खाद्य मुळे – ही उत्पादने आधी 50% अतिरिक्त टॅरिफ अंतर्गत आली असती.  आता ती पूर्णपणे सूटीत आहेत.

4. भारतासाठी हे का महत्त्वाचं?

अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा कृषी निर्यात बाजार: FY25 मध्ये भारताची अमेरिकेकडे शेती निर्यात: $2.5 बिलियन. त्यातील 40% माल आता पूर्ण सूटीत गेला.

मसाले आणि प्रक्रिया अन्न उद्योगाला मोठा बूस्ट:  भारताचे मसाले, रेडी-टू-ईट फूड, रेडी-टू-कूक उत्पादने अमेरिकेत खूप लोकप्रिय आहेत.

कृषी उत्पादनांवरील टॅरिफ सूट मिळाल्याने:

• हे माल अधिक स्पर्धात्मक होतात
• भारतीय ब्रँड्सना मोठा फायदा होतो
• उद्योग अधिक उत्पादन करू शकतो

चहा-कॉफी निर्यातदारांसाठी चांगली संधी:  अमेरिकेत “Indian Origin Coffee / Tea” साठी मागणी वाढत आहे.  आता किंमती कमी असल्याने ही मागणी आणखी वाढू शकते.

फळं, सुका मेवा, Essential Oils यांना नवीन बाजार:  विशेषतः आलं, वेलची, हळद, आंबा pulp, फळांचे concentrate, यांची निर्यात वाढू शकते.

5. भारतातील शेतकऱ्यांवर काय परिणाम?

जरी टॅरिफ सवलतीचा फायदा थेट शेतकऱ्याला मिळत नाही,  तरीही त्याचे 5 अप्रत्यक्ष फायदे आहेत:

• निर्यात वाढली की प्रक्रिया उद्योग वाढतो.  प्रक्रिया उद्योग (processing industry) वाढला की कच्च्या मालाची खरेदी वाढते. शेतकऱ्यांना जास्त मागणी मिळते
• मसाले पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा: विशेषतः हळद, मिरची, जिरे, धणे, वेलची, दालचिनी, या पिकांची किंमत दीर्घकालीन वाढू शकते.
• गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाला प्रोत्साहन: निर्यात वाढली की शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाच्या पद्धती वापराव्या लागतात. त्यामुळे उत्पन्नही वाढतं.
• FPO आणि सहकारी संस्थांना मोठी संधी: भारतात अनेक FPOs मसाले व फळ-भाजी निर्यात करतात. टॅरिफ सूटीमुळे त्यांचे margins वाढू शकतात.
• अमेरिकन बाजार स्थिर झाल्यास भविष्यातील करार वाढू शकतात

6. ही सूट असूनही काही अडचणी कायम आहेत

• भारताच्या $48.2 बिलियन वस्तूंवर अजूनही जास्त टॅरिफ, म्हणजेच ही फक्त अंशतः दिलासा आहे.
• स्पर्धक देशांकडून मोठी स्पर्धा. अमेरिकेसाठी: व्हिएतनाम, थायलंड, मेक्सिको, कोलंबिया हे मोठे पुरवठादार आहेत.
• गुणवत्ताप्रमाणपत्र (USFDA standards) आव्हानात्मक. भारताला रसायन अवशेषमुक्त (residue-free) उत्पादन, hygienic packaging, traceability, यावर अजून काम करावं लागेल.

7. सर्वात महत्वाचा मुद्दा – हे धोरण स्थिर आहे का?

Lewis Brisbois च्या legal alert मध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे: ही संपूर्ण प्रणाली (Reciprocal Tariffs) U.S. Supreme Court च्या पुढील निर्णयावर अवलंबून आहे.  जर न्यायालयाने EO आधारित टॅरिफ असंवैधानिक ठरवलं, तर पूर्ण व्यवस्था बदलू शकते. म्हणून पुढील ६–१२ महिने अनिश्चित आहेत.

भारतीय शेती निर्यातीला संधीचा मोठा दरवाजा  अमेरिकेने दिलेल्या टॅरिफ सूटीतून भारताला  $1 अब्जपेक्षा जास्त निर्यात वाढ, मसाले, प्रक्रिया अन्न, चहा-कॉफीला बूस्ट, भारतीय ब्रँड्सना स्पर्धात्मकता, शेतकऱ्यांसाठी अप्रत्यक्ष फायदा ही मोठी संधी आहे.

पण लक्षात ठेवा, ही संधी टिकवण्यासाठी भारताने गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि निर्यात मानकांवर जास्त भर द्यायला हवा.  सरकार व FPO यांनी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्यास लाभ अधिक वाढेल.

जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे आणि मूल्यवर्धन (Value Addition) महत्त्वाचे आहे.

या सर्व गोष्टी मिळून भारताचा शेती निर्यात व्यवसाय मजबूत होऊ शकेल, आणि शेवटी त्याचा सर्वात मोठा फायदा मिळेल भारतीय शेतकऱ्यांना.

संदर्भ (Sources)

Lewis Brisbois Law Firm Note – “Relief for the Agricultural Industry: Administration Exempts Certain Products…”

White House – Presidential Action – “Modifying the Scope of the Reciprocal Tariff…” (Nov 14, 2025)

White House Fact Sheet – “President Donald J. Trump Modifies Reciprocal Tariffs…” (Nov 2025)

Moneycontrol – “US exemption to benefit $1 billion of India’s farm exports” (Nov 2025)