सत्तेवर नजर ठेवणं म्हणजे राष्ट्रभक्ती

१५ ऑगस्ट म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्य दिन — ध्वजारोहण, देशभक्तीपर गीतं, आणि अभिमानाने भरलेले क्षण. पण या वर्षी, सामाजिक माध्यमांवर फिरत असताना एक पोस्ट खूपच अंतर्मुख करणारी ठरली. इंटरनेट इन्फ्लुएन्सर नमान श्रीवास्तव यांनी लिहिलं होतं:

“राजनीति में जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन राजनीति पर नज़र रखना हर नागरिक का कर्तव्य है।
सिर्फ वोट देना ही लोकतंत्र नहीं है, वोट के बाद जागरूक रहना और सवाल करना भी उतना ही ज़रूरी है।”

ही ओळ मनात रुतून बसली. आपण अनेकदा म्हणतो – “आपल्याला राजकारणाशी काही देणं-घेणं नाही.” पण खरंच असं म्हणता येईल का? 

शासन काय निर्णय घेतं, त्याचा थेट परिणाम आपल्यावर होतो. म्हणूनच शासनावर नजर ठेवणं आणि वेळेवर योग्य प्रश्न विचारणं हीही राष्ट्रभक्तीच आहे. हा लेख हाच एक छोटा प्रयत्न आहे – सजग नागरिकत्व म्हणजे काय, हे आपल्या शेती, ग्रामीण जीवनशैली आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांच्या संदर्भात समजून घेण्याचा.

लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नाही

भारतात ९० कोटींपेक्षा अधिक नागरिक मतदार आहेत, आणि लाखो लोक दर निवडणुकीत मतदान करतात. पण मतदानानंतरचं काय? आपल्या आमदारांनी, खासदारांनी, पंचायत प्रतिनिधींनी घेतलेले निर्णय आपल्या शेतीवर, पाण्यावर, शिक्षणावर, रस्त्यांवर थेट परिणाम करत असतात. मग त्या निर्णयांवर लक्ष ठेवणं, प्रश्न विचारणं, माहिती मागवणं — हे आपल्या सजग नागरिकत्त्वाचं एक महत्त्वाचं अंग नाही का?

ग्रामीण आणि शेती क्षेत्रात सत्तेवर लक्ष ठेवण्याची गरज का?

शेती आणि ग्रामीण विकास ही केवळ सवलतींपुरती मर्यादित गोष्ट नाही. आजचा खरा प्रश्न आहे – शासनाच्या धोरणांचा खालच्या स्तरावर योग्य अंमल होतोय का? आणि नागरिक म्हणून आपण त्यावर लक्ष ठेवतोय का?

उदाहरणच द्यायचं झालं तर, अनुदान योजना, सिंचन प्रकल्प, आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या उपक्रमांत वारंवार अडथळे येतात. अनुदान मिळणं हे अनेकदा नशिबावर अवलंबून वाटतं. काही वेळा पारदर्शकतेचा अभाव, तर कधी चुकीच्या माहितीमुळे शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतो.

कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि कृषी विस्तार सेवा, या सगळ्यांचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांपर्यंत सल्ला आणि नवतंत्रज्ञान पोहोचवणं असतं. पण आजही बहुसंख्य शेतकरी या संस्थांशी कधीच थेट संपर्कात येत नाहीत. त्यांच्या नावाने योजना असतात, पण त्या योजना प्रत्यक्षात कधी आणि कशा पोचतात याचं उत्तर कुणाकडेच नसतं.

तसेच, शेतमालाच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश, वाजवी दर मिळवण्यासाठी माहितीची उपलब्धता, आणि शेतकऱ्यांचं बाजारी सक्षमीकरण – या सर्व गोष्टींमध्ये आजही अडथळे आहेत. इ-नाम (eNAM) सारखी ऑनलाईन प्रणाली, या संकल्पना चांगल्या असल्या तरी त्यांचा वापर करणं आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं यामध्ये फार मोठी दरी आहे.

या सगळ्या अडचणी केवळ योजनांतील त्रुटी नाहीत, तर शासन यंत्रणेत सजग नागरिक लक्ष नसल्याचं प्रतिबिंब आहेत. जेव्हा कोणी या गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित करतो, तेव्हा त्याला “राजकारण करू नका” असं म्हणणं चुकीचं ठरतं. सत्तेवर प्रश्न विचारणं हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे — आणि राष्ट्रहितासाठी सजगतेचं प्रतीक.

पर्यावरण रक्षणातही सजगतेची भूमिका

ग्रामिण भागात वृक्षतोड, वाळू उपसा, पाण्याचा बेसुमार वापर यासारख्या प्रश्नांवर जर स्थानिक नागरिकांनी सजगपणे आवाज उठवला, तरच प्रशासन कृती करते. नदी खोऱ्यांचं नियोजन, भूजल पुनर्भरण, जंगल क्षेत्रांचे रक्षण – हे सगळं सत्तेच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे.

सत्तेवर लक्ष ठेवणं म्हणजे सरकारविरोधात उभं राहणं नाही, तर निसर्गविरोधी निर्णयांना रोखणं आहे. आणि याला खऱ्या अर्थाने “राष्ट्रभक्ती” म्हणतात.

सजग नागरिकत्त्व म्हणजे सत्तेशी सतत जोडलेलं राहणं

आपल्या गावात पाणीपुरवठा नीट होत नाही, आरोग्य केंद्र बंद असतं, मनरेगाची कामं थांबलेली असतात, अशा वेळी बोलणं म्हणजे राजकारणात पडणं नाही. आपण निवडून दिलेले सरपंच, आमदार, खासदार यांच्याशी बोलणं, त्यांचं लक्ष स्थानिक अडचणींवर वेधणं, हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यांच्याकडे जाऊन मुद्देसूद बोलणं, शिष्टाचाराने पत्र लिहणं, किंवा ग्रामसभेत प्रश्न विचारणं हे आपल्या अधिकारांमध्ये येतं.

कधी हे प्रतिनिधी थेट भेटत नाहीत, पण त्यांची कार्यालयं, स्थानिक सरकारी अधिकारी – जसं की कृषी अधिकारी, आरोग्य विभाग, जलसंपदा किंवा पंचायत समिती – हे सगळे लोकांच्या सेवेसाठीच आहेत. संवाद सुरू होणं म्हणजेच उत्तरदायित्व निर्माण होणं.

आपल्याला अनेकदा वाटतं की “आपल्या बोलण्याने काय होणार?” पण बदल नेहमी एका आवाजाने सुरू होतो – जेव्हा तो आवाज निषेधाचा नसून, जबाबदारीचा असतो. आपण जेव्हा विधायक पद्धतीने संवाद साधतो, तेव्हा आपण विरोधक नव्हे, तर सुदृढ लोकशाहीचे भागीदार ठरतो.

त्यामुळे, सजग रहा. प्रश्न विचारा. आणि सरकारच्या प्रतिनिधींशी, कार्यालयांशी, जबाबदारीने संवाद साधा. ही कृती म्हणजे राष्ट्रभक्ती – जी आपल्या शेताला, गावाला आणि पर्यावरणाला सुरक्षित, सशक्त आणि टिकाऊ बनवते.

वेळीच आवाज उठवणं का गरजेचं आहे?

“जो सत्ता से सवाल नहीं करते, वो अपनी आज़ादी खो देते हैं।”

या एका वाक्यात फार मोठा संदेश दडलेला आहे. अनेक वेळा ग्रामीण भागात, किंवा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, आपण परिस्थितीला ‘सवय’ करून घेतो. वीज गेली तर कंदिल लावतो, पाण्याची टंचाई आली तर टँकर मागतो, आणि सांडपाणी रस्त्यावर वाहतंय तरी गप्प बसतो; कारण वाटतं “आपलं काही चालत नाही.”

पण हे गप्प राहणं हीच एक मोठी चूक असते.

शहरी भागात लोक बाल्कनीत उभं राहून सरकारी चुकीच्या निर्णयांचा तमाशा पाहतात. पण ग्रामीण भागात, हा तमाशा फार वेळ न पाहता थेट घराच्या अंगणात येतो , म्हणूनच शेतकरी आत्महत्या, शाळा बंद, आरोग्य सेवांचा बोजवारा या गोष्टी अगदी प्रत्यक्ष अनुभवल्या जातात.

वेळ गेल्यावर आवाज उठवला, तर त्याचा काही उपयोग राहत नाही.

• जर तुम्ही ग्रामसभेत गप्प बसलात,
• जर वनसंपत्तीच्या नाशावर तुमचा आक्रोश उशिरा आला,
• जर शेतमालाचे दर पाडले गेले आणि तुम्ही काहीच विचारलं नाही —
  तर उद्या तुमचं स्वतःचं नुकसान  होईल.

अशा वेळी, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सजग नागरिकाची भूमिका फार महत्त्वाची ठरते. प्रत्येकाने आपल्या परीने, गावपातळीवर, सोशल मीडियावर, आणि स्थानिक प्रतिनिधींकडे प्रश्न विचारायचेच आहेत.

एक वेळचा प्रश्न मोठ्या अन्यायाला थांबवू शकतो, पण एक वेळची शांतता तुमचं भविष्यातलं स्वातंत्र्य काढून घेऊ शकते.

सजगतेमागे कोणती भावना असावी?

• ही सजगता राजकीय द्वेषातून नव्हे, तर समाजकल्याणाच्या भावनेतून यावी.
• ही सजगता एका विशिष्ट पक्षाविरोधात नाही, तर सर्वच पातळ्यांवर पारदर्शकतेच्या बाजूने असावी.
• ही सजगता फेसबुकवर प्रतिक्रिया देण्यापुरती मर्यादित नसावी, तर ग्रामसभा, RTI, स्थानिक प्रतिनिधींशी संवाद यातून व्यक्त व्हावी.

सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही

नमान म्हणतो तसेच, आपल्याच करातून राजकीय प्रतिनिधींच्या पगार, सुविधा, प्रवास खर्च भरले जातात. मग त्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणं, चौकशी करणं, आणि गरज पडल्यास निषेध नोंदवणं — हे चुकीचं कसं असेल?

“आपण गप्प राहिलो, तर प्रश्नच विचारले जाणार नाहीत. आणि मग निर्णय तुमच्या शेतासाठी, पाण्यासाठी, जमिनीसाठी कोण घेईल?”

सजग नागरिक हा विकासाचा खरा भागीदार

• राजकारणात शिरणं गरजेचं नाही, पण राजकारणावर नजर ठेवणं गरजेचं आहे.
• ग्रामीण भारतात परिवर्तन घडवायचं असेल, तर सक्रिय आणि सजग नागरिकत्त्व हाच मार्ग आहे.
• पर्यावरण, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य यावर आधारित कोणताही निर्णय जनतेपासून लपवून चालणार नाही – ही भावना रुजवणं आवश्यक आहे.

“राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही निश्चितपणे अधःपतन आणि अखेर हुकूमशाहीकडे जाण्याचा मार्ग असतो.” – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आज आपण भारताचे नागरिक म्हणून जर भक्त झालो, तर आपल्याला हवा असलेला विकास हरवेल. पण जर सजग नागरिक झालो, तर आपली लोकशाही बळकट होईल.

आपल्यालाही हा लेख पटला असेल, तर तो शेअर करा, आणि सजगतेचा झेंडा फडकवत ठेवा.

(लेखाचा उद्देश राजकीय नव्हे, तर सजग नागरिकत्वाविषयी जागरूकता वाढवणे आहे.)