रसायन अवशेषमुक्त शेती: आरोग्यदायी आणि शाश्वत शेतीचा नवा मार्ग

रसायन अवशेषमुक्त शेती (Chemical residue-free agriculture) ही एक आधुनिक आणि शाश्वत शेती पद्धती आहे, जिथे रासायनिक कीडनाशके व खते अत्यंत मर्यादित प्रमाणात वापरली जातात किंवा नैसर्गिक पर्यायांचा अवलंब केला जातो. परिणामी, शेतीमालातील रासायनिक अवशेषांचे प्रमाण नियंत्रित राहते आणि ते मान्यताप्राप्त मर्यादेपेक्षा कमी असते. ही पद्धत संपूर्ण सेंद्रिय शेतीकडे जाण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण ती उत्पादनक्षमतेला धक्का न लावता, जमिनीच्या आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी अधिक फायदेशीर ठरते.

या लेखात रसायन अवशेषमुक्त शेती का महत्त्वाची आहे आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्रणालींबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

रसायन अवशेषमुक्त शेतीची महत्त्व

• आरोग्यदायी उत्पादन: रसायन अवशेषांचे प्रमाण कमी असल्याने ग्राहकांसाठी अधिक सुरक्षित अन्न.
• निर्यात संधी: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे.
• पर्यावरण संरक्षण: माती, पाणी आणि जैवविविधतेच्या टिकावासाठी उपयुक्त.

कोणती पिके रसायन अवशेषमुक्त शेतीत वाढविता येतात?

बहुतेक पिके या पद्धतीने वाढविता येतात. उदा., टोमॅटो, बटाटा, कांदा, गहू, तूर, सोयाबीन, सफरचंद, डाळिंब, द्राक्षे, आणि हळद.

रसायन अवशेषमुक्त शेती कशी करावी?

1. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM): जैविक कीडनाशके, नैसर्गिक शत्रूंचा वापर, फेरीन ट्रॅप आणि इतर पर्यायांचा अवलंब.
2. एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन (INM): सेंद्रिय खते, हिरवळीची खते, कंपोस्ट आणि नैसर्गिक खनिजांचा संतुलित वापर.
3. माती परीक्षण: पोषक तत्त्वांचा अभ्यास करून खत व्यवस्थापन नियोजन.
4. पिकांचे फेरपालट: मातीची सुपीकता वाढवण्यासाठी विविध पिकांची आळीपाळीने लागवड.

रसायन अवशेषांची मान्यताप्राप्त मर्यादा (MRLs) आणि आंतरराष्ट्रीय मानके

अन्न सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, विविध देशांमध्ये रासायनिक अवशेषांची कमाल मर्यादा (Maximum Residue Limit (MRLs)) निश्चित केली जाते.

प्रमुख नियामक संस्थांकडून ठरवलेले MRL मानके:

• CODEX Alimentarius (जागतिक मानक)
• युरोपियन युनियन (EU)
• अमेरिकन FDA (USFDA)
• गल्फ को-ऑपरेटिव्ह काउन्सिल (GSO/GCC)
• ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड फूड स्टँडर्ड कोड
• भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI)

रसायन अवशेषमुक्त शेतीसाठी प्रमाणपत्रे आणि मानके

भारतीय प्रमाणपत्रे:

1. FSSAI 213 यादी: भारत सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने रासायनिक अवशेषांसाठी विशिष्ट निकष तयार केले आहेत.
2. Jaivik Bharat Pesticide List: जैविक उत्पादनांसाठी ठरवलेली कीटकनाशक मर्यादा.
3. APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority): विशेषतः द्राक्षे आणि निर्यातयोग्य उत्पादनांसाठी नियम.
4. EIC (Executive Instructions): भारतीय निर्यातीत रासायनिक अवशेष मर्यादा पाळण्यासाठी आवश्यक नियम.
5. IS Water Testing Requirements: सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यक नियम.

आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे:

1. SANTE/11813/2017: युरोपियन युनियनसाठी लागू असलेले मानक.
2. EC 657/2002: रासायनिक अवशेषांचे विश्लेषण करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक नियम.

सेंद्रिय शेतीकडे जाण्यासाठी रसायन अवशेषमुक्त शेतीची भूमिका

रसायन अवशेषमुक्त शेती पूर्ण सेंद्रिय शेतीकडे जाण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. या पद्धतीचा अवलंब केल्यास, शेतकरी सेंद्रिय शेतीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली भूसंरचना सुधारू शकतात आणि उत्पन्नाचे प्रमाण कायम ठेवू शकतात. सेंद्रिय प्रमाणपत्रासाठी लागणारा संक्रमणकाळ (Transition Period) सुलभ करण्यासाठीही ही पद्धत उपयोगी ठरते.

महाराष्ट्रातील उदाहरण: पाणी फाउंडेशन

पाणी फाउंडेशनने महाराष्ट्रात जलसंधारण आणि शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांनी रासायनिक इनपुट्सचा वापर मर्यादित ठेवत अधिक आरोग्यदायी आणि शाश्वत उत्पादन घेतले आहे. पाणी फाउंडेशनने ‘सत्यमेव जयते शेतकरी कप (Satyamev Jayate Farmer Cup)’ सुरू केला. शाश्वत शेतीमध्ये सर्वोत्तम काम करण्यासाठी शेतकरी गटांमध्ये आयोजित केलेली ही वार्षिक स्पर्धा आहे. ‘फार्मर कप’ चा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘एफएसएसएआय (FSSAI)’ने ठरवून दिलेल्या रासायनिक अवशेषांची कमाल मर्यादेनुसार (Maximum Residue Limit) पिकांची लागवड करणे. अनेक ‘शेतकरी गटांनी टीयूव्ही नॉर्ड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खाजगी प्रयोगशाळेत नमुने चाचणी करून घेतले आणि ते उत्तीर्ण झाले! त्यांच्या उत्पादनात कोणतेही अवशेष आढळले नाहीत.  पाणी फाऊंडेशनच्या वार्षिक अहवालावर रासायनिक अवशेषमुक्त शेतीबद्दल अधिक वाचा – https://www.paanifoundation.in/wp-content/uploads/2024/12/Annual-Report-2022-Farmer-Cup-2-1.pdf

रसायन अवशेषमुक्त शेती ही भारतीय शेतीसाठी एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. पर्यावरणपूरक शेतीचा अवलंब करून शेतकरी केवळ आपल्या आरोग्याचे संरक्षण करत नाहीत, तर अधिक चांगल्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवू शकतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या पद्धतीचा स्वीकार करून आपल्या शेतीचा विकास साधावा.